पुणे - उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) दिवे येथे पासिंग ट्रॅक उभारला आहे; मात्र शहरातील वाहनांची संख्या लक्षात घेता ट्रॅकवर पासिंग करण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने नवीच समस्या उभी राहिली आहे. राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे वेळेवर पासिंग होत नाही. त्यामुळे एकूण प्रवासी वाहनांच्या संख्येच्या सुमारे वीस ते तीस टक्के वाहने पासिंग न होताच रस्त्यावर धावत असल्याचे बोलले जात आहे. 

प्रवासी वाहनांना दरवर्षी पासिंग करून घेणे बंधनकारक असते. यामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकाराबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 250 मीटरच्या ट्रॅकवर वाहनांचे पासिंग करण्याचे आदेश आरटीओंना दिले होते. त्यानुसार आरटीओने दिवे येथे न्यायालयाच्या आदेशानुसार पासिंग ट्रॅक उभारला आहे. मात्र या ट्रॅकवर प्रत्येक दिवशी पन्नास ते साठ वाहनांचे पासिंगचे काम होत आहे. प्रत्यक्षात शहरात दोन लाखांहून अधिक वाहनांची संख्या आहे. यापूर्वी आरटीओकडून दरदिवशी 250 ते 300 वाहनांचे पासिंग होत होते. ती संख्या पन्नासवर आल्यामुळे वाहनांच्या पासिंगचा "बॅकलॉग' वाढत चालला आहे. परिणामी अनेक वाहने विनापासिंगच धावत असल्याची कबुली खासगीत आरटीओ अधिकाऱ्यांकडूनही दिली जात आहे. 

वास्तविक दिवे येथे 25 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे या जागेत पासिंग ट्रॅकची संख्या वाढविणे आवश्‍यक आहे. मात्र सरकारकडून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. एकच ट्रॅक असल्यामुळे वाहने पासिंग करण्याचे प्रमाण नगण्य आणि पासिंगसाठी येणाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड अशा कात्रीत आरटीओ सापडले आहे. तर आरटीओ आणि राज्य सरकारच्या या कारभारामुळे वाहन मालकांचेदेखील हाल होत आहेत. त्यामुळे प्रवासी वाहन मालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरत चालली आहे. 

"बस असोसिएशन'चा आंदोलनाचा इशारा 
यासंदर्भात पुणे बस ओनर्स असोसिएशनचे आणि "बोकी' या संघटनेचे उपाध्यक्ष राजन जुनवणे म्हणाले, ""न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. प्रवासी आणि वाहनचालक यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीनेच पासिंग झाले पाहिजे. परंतु त्यासाठी सरकार आणि आरटीओने पुरेशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजे आहे. दिवे येथे पासिंग ट्रॅकची संख्या वाढविली पाहिजे. सरकारने तातडीने लक्ष घालावे आणि हा प्रश्‍न मार्गी लावावा; अन्यथा संघटनेला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.'' 

सरकारकडून पुण्याबाबत भेदभाव 
राज्य सरकार प्रवासी वाहनांकडून सीटनुसार प्रतिवर्षी सहा हजार 500 रुपये, तर कंपनी कामगारांची वाहतूक करणाऱ्या प्रवासी वाहनांकडून सीटमागे प्रतिवर्षी 190a0 रुपये कर आकारते. या माध्यमातून सरकारला पुणे शहरातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. असे असतानाही दिवे येथील ट्रॅकसाठी सरकारने आरटीओला केवळ 35 लाख रुपयेच उपलब्ध करून दिले. शहरात भाजपचे आठ आमदार आणि दोन मंत्री असताना असा भेदभाव का, असा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.