पुणे - शहराच्या मध्यवस्ती आणि पेठांमधील जुन्या वाड्यांचा पुनर्विकास करताना "क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट'मधील किमान दहा हजार चौरस फुटांची अट वगळून वैयक्‍तिक वाड्यांचाही समावेश करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे जुन्या वाड्याचे क्षेत्र कितीही असो, त्याचा पुनर्विकास करताना "क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट'नुसार घरमालकांना चटई निर्देशांक (एफएसआय) आणि भाडेकरूंना किमान तीनशे चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे.

शहरातील पेठांमधील जुन्या वाड्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने "इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तयार करून घेण्याचे काम "क्रिसिल' या खासगी कंपनीला सोपविले होते. या कंपनीने सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला असून, तो दोन- चार दिवसांत महापालिका आयुक्‍तांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. आयुक्‍तांच्या मंजुरीनंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. या सर्वेक्षणात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पेठांमधील जुन्या वाड्यांचे मालक, भाडेकरू, वास्तुविशारद आणि संबंधित घटकांसोबत चर्चा करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने पाच जानेवारी 2017 रोजी पुण्याचा विकास आराखडा आणि त्यानंतर "विकास नियंत्रण नियमावली'ही मंजूर केली. मात्र, महापालिकेने सुचवलेल्या काही विषयांना राज्य सरकारने मान्यता दिली नव्हती. गावठाण भागातील वाडे विकसित करताना वाड्यांचे क्षेत्रफळ आणि तेथील भाडेकरूंमुळे ते विकसित करणे मालकाला किंवा विकसकाला परवडणारे नव्हते. अशा परिस्थितीत मुंबई- ठाणेच्या धर्तीवर मध्यवस्तींचे सर्वेक्षण करून "इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट' दिल्यास त्याबाबतचा नियम राज्य सरकार नव्याने लागू करू शकते, असे प्रशासनाचे म्हणणे होते. त्यानुसार हा अहवाल महापालिकेला सोपविण्यात येणार आहे.

8 ते 10 हजार जुन्या वाड्यांची संख्या

'जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाबाबत सतत पाठपुरावा करण्यात येत होता. "क्रिसिल' कंपनीने तयार केलेल्या अहवालास महापालिका आयुक्‍तांच्या मंजुरीनंतर याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल.''
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेता, पुणे महापालिका

जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी "क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट' योजनेच्या माध्यमातून केवळ मोठ्याच नव्हे, तर छोट्या वाडामालकांनाही दिलासा मिळावा यासाठी या योजनेत वैयक्‍तिक वाडामालकांचाही समावेश करण्याच्या सूचना आयुक्‍तांनी दिल्या आहेत. याबाबत कंपनीचा सर्वेक्षण अहवाल दोन दिवसांत प्राप्त होईल. त्यानुसार लवकरच सकारात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका

या निर्णयाबद्दल काय वाटते?
लिहा www.esakal.com वर