सोमेश्वरनगर - जीएसटीमुळे (वस्तू व सेवाकर) राज्य सरकारचा ऊसखरेदीकर रद्द होणार आहे, त्यामुळे साखर कारखान्यांना प्रतिटन ऐंशी ते नव्वद रुपये फायदा होणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना उसाच्या भावात ऐंशी ते नव्वद रुपये जादा मिळू शकणार आहेत. 

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारमार्फत मंजूर करावयाच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियमाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘जीएसटी’नुसार राज्याच्या अप्रत्यक्ष कर अधिकारात झालेल्या बदलाने राज्याच्या कर कायद्यात बदलासाठी अधिनियम तयार करण्यात येणार आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून वस्तू व सेवाकराच्या अवलंबानंतर राज्याचा ऊसखरेदीकर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनावरील प्रवेशकर, वस्तूंवरील प्रवेशकर, बेटिंगकर, लॉटरीकर, वनउत्पन्नकर; तसेच जकात व स्थानिक संस्थाकर रद्द होणार आहेत. यापैकी ऊसखरेदीकर रद्द होण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील दोनशे साखर कारखान्यांना फायदा होणार आहे.

राज्य व केंद्र सरकार मिळून सुमारे साडेपाचशे रुपये प्रतिटन इतका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षकर विविध मार्गांनी आकारत होते. त्यापैकी राज्य सरकार उसाच्या खरेदी किमतीवर तीन टक्के कर घेत होते. जे कारखाने सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभारतील अशा चाळीस कारखान्यांना दहा वर्षांसाठी हा कर माफ करण्यात आला होता. आता नव्या कायद्यामुळे ऊस हा शेतीमाल समजून त्यावरील खरेदी कर रद्द झाल्याने सर्वच कारखान्यांची या करापासून सुटका होणार आहे. शेतीमालाचे ब्रॅंडिंग करण्यात आले तरच त्याला जीएसटी लागू होऊ शकतो. 

मागील वर्षाचा अपवाद वगळता अलीकडे काही वर्षांत महाराष्ट्रात सहाशे ते सातशे लाख टन उसाचे गाळप केले जाते, तर सत्तर ते ऐंशी लाख टन साखर उत्पादित केली जाते. 

या वर्षी ३७२ लाख टन उसाचे गाळप करून ४१८ लाख क्विंटल साखर तयार करण्यात आली आहे. या वर्षीचा भाव २५०० ते ३००० रुपये प्रतिटन असा गृहीत धरला तरी राज्य सरकारला कारखान्यांना सुमारे तीनशे कोटी रुपये कर द्यावा लागेल. एरवी तो चारशे ते पाचशे कोटी द्यावा लागतो. या रकमा माफ झाल्याने कारखान्यांचा प्रतिटन ऐंशी ते नव्वद रुपयांची करबचत होणार आहे. ही बचत शेवटी सभासदांना भावाच्या स्वरूपात मिळू शकणार आहे. येत्या हंगामात हा कायदा लागू होऊ शकेल.