दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मैदानावर उभारलेल्या ‘सेट’वरून बराच धुराळा उडाला. परवानगी घेतली होती की नव्हती?, यावर सगळ्या चर्चेचा जोर असल्यामुळे ‘नेमकी कोणाची परवानगी घेतली नाही’, हा प्रश्‍न स्वाभाविकच मनात येतो. त्यात उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी केलेल्या दौऱ्यामध्ये कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्यासह प्रशासनावर ठपका ठेवला गेला. ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यासह मंत्रालयातून परवानगी घेतली नाही, हा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या कुलगुरूंनी सर्व जबाबदारी स्वीकारून आणि दोष अंगावर घेत तडकाफडकी निर्णय घेतला व सेट काढण्याचे पत्र मंजुळे यांना दिले. 

मंत्रिसाहेबांनी या प्रकरणात एवढे लक्ष घालून थेट कुलगुरूंनाच कारवाईचा दम भरल्यामुळे याप्रकरणाचे गांभीर्य वाढले होते. परवानगीसाठी मंत्रालयाचा मार्ग निवडला तर काय होईल, याची आपण फक्त कल्पनाच केलेली बरी. त्या पार्श्‍वभूमीवर चित्रीकरणासाठी इमारत किंवा जागा भाड्याने देण्यासाठी कोणती नियमावली आहे का? याचा शोध विद्यापीठ प्रशासनाने घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी असे लक्षात आले की यासाठी कोणत्याच प्रकारची नियमावली अस्तित्वात नाही. ती यापूर्वीही नव्हती. मग नेमके कशाचे पालन करायचे, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ‘‘बॉबी चित्रपटासाठी तर मुख्य इमारतच देण्यात आली होती. त्या वेळी कोणत्याही नियमावलीच्या भंगाचा वाद झाला नाही. मंजुळे यांचा चित्रपटही शिक्षणाशी संबंधित होता. एका बड्या अभिनेत्याच्या आजारपणामुळे तारखा न मिळाल्यामुळे चित्रीकरण रखडले होते. त्यामुळे या प्रकरणाचा एवढा बाऊ करण्याची गरज नव्हती’’,  ही विद्यापीठ प्रशासनाची प्रतिक्रिया महत्त्वाची आहे. 

या प्रकरणाच्या निमित्ताने नियमावली बनविण्यात येईल, असे कुलगुरूंनी गुरुवारी जाहीर केले. आगामी काळात विद्यापीठाच्या आवारात कोठेही चित्रीकरण किंवा कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर थेट कुलपतींची म्हणजे राज्यपाल कार्यालयातूनच परवानगी आणावी लागेल, असे संकेतही त्यांनी दिले. सुरवातीला कुलगुरूंनी सर्व जबाबदारी स्वीकारून कारवाईला सामोरे जाण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा तो त्यांनी पराभव स्वीकारल्याचा भास निर्माण करणारा वाटला. प्रशासनातील कोणावरही ते दोष ठेवून अलिप्त राहू शकले असते. अनेकांना तसेच होणे अपेक्षितही होते; पण तसे झाले नाही. कुलपतींकडून परवानगी आणण्याची नियमावली तयार करण्याचा त्यांचा निर्णय राजकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधातला ‘मास्टर स्ट्रोक’च म्हणावा लागेल.