पुणे - पाणी कोण किती उचलते, या वादापेक्षा पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, शहराचा पाणीपुरवठा एका थेंबानेही कमी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी दिली. तर, शहराचा मंजूर पाणीसाठा वाढविण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

पाणी वापराबाबत कालवा समितीच्या बैठकीत जलसंपदा विभागाने दिलेल्या व महापालिकेच्या माहितीमध्ये विसंगती आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत विचारणा केली असता बापट म्हणाले, ""मंजूर पाणीसाठ्यापेक्षा म्हणजे साडेअकरा टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी उचलण्यास पुण्याला यापूर्वीच परवानगी दिलेली आहे. कारण शहरातील लोकसंख्या वाढली आहे, त्यामुळे वाद निर्माण करण्यापेक्षा असलेले पाणी काटेकोरपणे वापरणे गरजेचे आहे.'' टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीमुळे सुमारे सव्वा दोन टीएमसी पाण्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यातील सुमारे दीड-दोन टीएमसी पाणी मुंढवा जॅकवेलच्या माध्यमातून शेतीसाठी वापरता येईल. तसेच, पाण्याचे आवर्तन देताना होणारी गळती, पाणीचोरी रोखली गेली तर पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही, असेही बापट यांनी स्पष्ट केले. 

कालवा दुरुस्ती प्राधान्याने 
मुठा उजवा कालव्याची दुरुस्ती तातडीने करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रशांत जगताप हे महापौरपदी असताना कालवा दुरुस्तीसाठी महापालिका निधी देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. परंतु, शहरातून वाहणाऱ्या कालव्यातील पाणी वाया जात असेल, तर महापालिकेनेही मदत केली पाहिजे. वाद निर्माण करून पाणी वाया घालविणे योग्य नाही. कालवा दुरुस्तीसाठी महापालिकेने निधी द्यावा, असे सुचविले आहे. परंतु, महापालिकेने निधी दिला नाही, तर राज्य सरकारकडून दुरुस्ती केली जाईल. निधीचा प्रश्‍न फारसा गंभीर नाही, असेही त्यांनी म्हटले. तसेच, कालवा दुरुस्तीसाठी महापालिकेने आता निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. दत्तवाडी, जनता वसाहत परिसरातून कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात अनेक वर्षांपासून गळती होत असल्याचेही बापट यांनी निदर्शनास आणले. 

जाब मागण्यापेक्षा हिशेब द्या - बापट 
काही घटक शहरात वारंवार वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महापालिकेत गेली 15-20 वर्षे सत्तेवर होती. त्याकाळात त्यांनी केलेल्या "उद्योगां'मुळेच मतदारांनी आता महापालिकेत भाजपला निर्विवाद बहुमत दिले आहे. अर्थसंकल्प दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच सादर झाला. एक जुलै रोजी जीएसटी कर लागू झाला. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया धीमी झाली आहे. त्यामुळे "सहा महिन्यांचा जाब कसला मागता, गेल्या पंधरा वर्षांचा हिशेब द्या,' असे आव्हान पालकमंत्री बापट यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला दिले.