पुणे - मिळकतकराच्या ४० टक्क्याच्या सवलतीचा आणि तीन वर्षाच्या फरकासह रक्कम वसुलीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना आता यावर अंतिम तोडगा १४ सप्टेंबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत काढला जाणार आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली असल्याचे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या कोथरूड येथील निवासस्थानी वार्ताहरांशी संवाद साधला बोलत होते. भाजपचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यावेळी उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या लेखापरिक्षण अहवालात पुणे महापालिकेने १९७० मध्ये दिलेल्या ४० टक्के सवलतीवर आक्षेप घेण्यात आला. ही सवलत १ आॅगस्ट २०१९ पासून बंद करा तसेच त्याची रक्कम २०१९ पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करा असे आदेश नगर विकास खात्याने महापालिकेला दिले आहेत. पहिल्या टप्‍प्यात ९७ हजार नागरिकांना यांच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ६० हजार मिळकतधारकांना थकबाकी भरण्याचे मेसेज नुकतेच पाठविण्यात आले. त्यावरून प्रचंड गोंधळ झाला. ‘सकाळ’ने आक्रमकपणे पुणेकरांची भावनेला वाचा फोडून ही थकबाकी माफ करा अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी मिळकतकराची थकबाकी पुढील आदेशापर्यंत भरू नये असे परिपत्रक काढले. तसेच चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिकेत बैठक घेऊन याविषयावर आयुक्तांशी चर्चा केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नुकतेच पुणे शहरात आले होते, त्यावेळी चंद्रकांत पाटील यांन या विषयावर चर्चा करून यात पुणेकरांना दिलासा दिला पाहिजे अशी असे सांगितले होते.

पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘४० टक्के कर आकारणीबाबत १२ सप्टेंबर ऐवजी १४ सप्टेंबर रोजी मुंबईत बैठक होणार आहे. ही सवलत लगेच रद्द करता येणार नाही. पण ती दरवर्षी स्थगित करता येऊ शकते, तसा आयुक्त परिपत्रक काढू शकतात. त्याबाबत मुंबईत बैठक होऊन निर्णय होईल. तसेच ४० टक्के सवलतीची त्रुटी लेखापरीक्षणात काढली आहे. ती रद्द करण्यासाठी विधीमंडळात अर्थविषयक विधेयक मांडून ती रद्द करावी लागते. त्यासाठीही प्रयत्न करू.

भांडवली करपद्धतीचा अभ्यास करणार

महापालिका प्रशासनाने भांडवली मूल्यावर कर आकारणीसाठी अभ्यास सुरू केला आहे. त्यासाठी एका क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व प्रकारच्या मिळकतींचा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन अभ्यास केला जाणार आहे. त्याबाबत पाटील म्हणाले, ‘‘भांडवली मूल्यावर कर आकारणी योग्य आहे? नागरिकांना वाढीव भुर्दंड पडणार नाही ? याचा आम्ही देखील अभ्यास करू.

कशी होणार स्थगितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी?

ग्रामीण भागात गुंठेवारीतील घरांना शेतसाराही वसूल केला जातो. तसेच त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्याने त्याचा ही कर वसूल केला जातो. एकाच जागेसाठी दोन कर आकारले जात असताना संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी शेतसाऱ्यास स्थगिती देणारा आदेश दरवर्षी काढतात. त्याच पद्धतीने ४० टक्के मिळकतकराच्या फरकाच्या रकमेची वसुली करण्यासाठी दरवर्षी परिपत्रक काढून स्थगिती द्यावी लागेल.

थकबाकी भरलेल्यांचा विचार आवश्‍यक

९७ हजार पैकी सुमारे ३० हजार मिळकतधारकांनी २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षाच्या फरकाची रक्कम भरली आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी पैसे भरले आहेत. ही रक्कम पुढील बिलात वळती केली जाणार की कसे याबाबतही मुंबईतील बैठकीत स्पष्टता येणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा त्यासाठी नागरिकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागेल.