राज्यातील साखर उद्योगाची स्थिती; दररोज व्याजात गमावतोय 12 कोटी

भवानीनगर (पुणे): राज्यातील साखर कारखान्यांनी उत्तर पूर्वेकडील राज्यांची साखरेची बाजारपेठ गमावल्याने साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. मागील वर्षीची शिल्लक 13 लाख टन व यावर्षीच्या 107 लाख टन साखरेला सध्या उठाव नसल्याने साखर विक्री ठप्प झाली आहे. मात्र, मालतारणापोटी एका पोत्यामागे सरासरी एक रुपया दिवसाला व्याज भरावे लागत असल्याने राज्यातील साखर उद्योग दररोज अंदाजे 12 कोटी निव्वळ व्याजावर गमावत आहे.

राज्यात 2017-18 मध्ये फक्त 42 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. त्याच वर्षी उत्तर प्रदेशात 100 लाख टनांवर उत्पादन झाले आणि तेथेच महाराष्ट्राच्या हक्काच्या उत्तर पूर्वेकडील आसाम, मेघालयासारख्या हक्काच्या साखर बाजारपेठेला तडा गेला. उत्तर प्रदेशातून तेथे पोचण्यासाठी कमी खर्चाची वाहतूक होत असल्याने तेथून साखर उचलली गेली आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या साखर कारखान्यांनी तेथे आपला जम बसवला. आता महाराष्ट्राची ही बाजारपेठ तितकी हक्काची राहिली नाही. त्याची झळ सध्या महाराष्ट्राला बसू लागली आहे. सलग दोन वर्षे अतिरिक्त उत्पादनामुळे राज्यातील साखर उद्योग मेटाकुटीस आला आहे.
 
साखरेच्या विक्रीचा किमान दर 3100 रुपये प्रतिक्विंटल असल्याने त्याखाली साखर विकता येत नसल्याने एस-30 साखरेला सध्या उठाव नाही, त्यामुळे गोदामांमधून साखर पडून आहे. भाडोत्री गोदामांचे व्याज, मालतारण कर्जावरील व्याज यामुळे साखर पोत्यांवरील बोजा वाढत चालला आहे. एवढेच नाही, तर राज्यातील अनेक कारखान्यांकडे दीड वर्षापासून साखर पडून आहे. तिचे तर आतापर्यंत प्रतिपोत्यामागे 450 रुपयांचे व्याज कारखान्यांना भरावे लागले आहे. त्यामुळे साखरेचा हा धंदा यावर्षी साखर कारखान्यांसाठी "आमदनी अठन्नी व खर्चा रुपय्या' असाच ठरू लागला आहे.

रेल्वे रिसीट...रिस्क घ्यायची कोणी?
आतापर्यंत हक्काची बाजारपेठ असलेल्या आसाम राज्यात तेथील व्यापाऱ्यांनी आता "रेल्वे रिसीट' ही धंद्याची नवी शक्कल काढली आहे. महाराष्ट्रातील साखर खरेदी करायची, रेल्वेने मागवायची, आठ कोटींची साखर असेल तर एक कोटींचा भरणा करायचा, रेल्वेची वॅगन तेथे पोचल्यानंतर मग उर्वरित पैसे, मात्र त्यातही व्यापाऱ्यांनी साखळी करून साखर खरेदी केल्यास तेथेच थांबून पैसे गोळा करायचे, असा काहीसा धोका असलेला व्यावहारिक फंडा त्यांनी शोधला आहे. त्यामुळेही धास्तावलेले कारखाने शांत आहेत.

उत्तर पूर्वेकडील राज्यांची हक्काची बाजारपेठ महाराष्ट्राकडून हिरावली गेल्यात जमा आहे. त्यामुळे साखरेचा उठाव कमी झाला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कर्जाचे व्याज व इतर खर्च थांबत नाहीत. त्यामुळे कारखान्यांवर बोजा पडणार आहे.
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय साखर संघ

सध्याच्या स्थितीत सर्वच कारखान्यांना प्रतिक्विंटल साखरेमागे दररोज एक रुपया व्याजाला सामोरे जावे लागत आहे. ही स्थिती लवकर बदलली पाहिजे; अन्यथा साखर कारखान्यांवर अभूतपूर्व संकट येईल.
- ऍड. अशोक पवार, अध्यक्ष घोडगंगा साखर कारखाना

अगदी दीड वर्षांपासून साखर पडून आहे. त्या साखरेच्या पोत्याबाबत तर 450 रुपयांपर्यंतची रक्कम निव्वळ व्याजापोटी द्यावी लागणार आहे. पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्यांना आर्थिक मदत केल्याशिवाय हंगाम सुरू होईल याची शंका वाटते.
- गोविंद अनारसे, कार्यकारी संचालक, छत्रपती कारखाना