पाण्याबाबत नेमके कोणते धोरण स्वीकारायचे, कोणता कार्यक्रम आखायचा, याबाबतचा आराखडा जलनीतीमध्ये याआधीच करण्यात आलेला आहे. त्यातील कार्यक्रमांचा प्राधान्यक्रम ठरवून कालबद्धरीत्या त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. या प्राधान्यक्रमालाच जलविषयक जाहीरनामा म्हणता येईल.

सर्वाधिक प्राधान्य जलव्यवस्थापनाच्या लोकानुवर्ती संघटनांची स्थापना व्हायला हवी. याचाच अर्थ लोकांनी पुढाकार घेऊन संघटना स्थापन कराव्यात. त्यासाठी पाणलोटांचा उपखोरेनिहाय समन्वय आधी करावा, तसेच त्यानंतर त्यांचे खोरेनिहाय एकत्रीकरण करावे. या दिशेने जायचे झाल्यास सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर लागतील. हे कार्यकर्ते लोकांशी बोलून जलव्यवस्थापन करणाऱ्या अशा संघटना उभ्या करतील. अशा संघटना उभ्या राहिलेल्या ठिकाणी जलव्यवस्थापनात यश मिळाले आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार, शिरूर तालुक्‍यातील मोराची चिंचोली ही त्याची उदाहरणे सांगता येतील. आपण त्या दिशेने निघालो आहोत. आतापर्यंत २० टक्के भागात अशी चळवळ उभी राहिली असून, उरलेल्या भागांत आपल्याला ती घेऊन जायची आहे. 

जलनीतीतील दुसरे प्राधान्य आपल्याला पाण्याच्या गुणवत्तेला द्यावे लागेल. पाण्याचे संरक्षण करणे, पाणी शुद्ध राखणे ही उद्दिष्टे आपल्याला ठेवावी लागतील. पाण्यापर्यंत घाण पोचू न देण्याची खबरदारी आपल्याला घ्यावी लागेल.  पाण्याचा काटकसरीने वापर हा प्राधान्यक्रमाचा तिसरा मुद्दा असेल. पाण्याची उधळपट्टी टाळली पाहिजे. ज्या पिकांना अधिक पाणी लागते त्या पिकांचे पाणी कमी केले पाहिजे. ऊसक्षेत्र किती वाढू द्यायचे, याचेही धोरण आपल्याला ठरवावे लागेल. कोणत्या भागात कोणते पीक घ्यायचे, याचीही निश्‍चिती करता आली पाहिजे. 

भूजलाबाबतच्या कायद्यातील कलमांतही अशाच प्रकारची तत्त्वे आहेत. राज्याच्या भूजल यंत्रणेकडे माहिती खूप आहे, पण त्या आधारे सुयोग्य यंत्रणा उभ्या राहाव्यात. पावसाळ्यामध्ये भूजलाची पातळी किती वर आली, उन्हाळ्यात किती खाली गेली, ते पाहून त्या आधारे नियोजन करून दिशा द्यायची गरज आहे.

पाण्याच्या उपलब्धतेनुसारच शहरे विस्तारावीत
पुण्याचा ग्रामीण भाग असो किंवा शहरी, अलीकडच्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न तीव्र होत चालला आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या ठराविक शहरातच पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आहे. मुंबई शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी तलाव बांधण्यात आले, मात्र राज्यातील अन्य शहरांमध्ये तशी स्वतंत्र धरणांची व्यवस्था झाली नाही. पाणी हा विकासाचा प्रमुख घटक आहे, मात्र पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत गांभीर्याने विचार झाला नाही. लातूर शहराजवळ मांजरा धरण सिंचनासाठी बांधण्यात आले. आपल्याकडे किती पाणी आहे, याचा विचार न करता शहर वारेमाप वाढले. औरंगाबाद, सोलापूरसारख्या शहरांतही पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा विचार झालेला नाही. 

‘जलनीती’मध्ये पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्यक्रम द्यावे, या एका वाक्‍यावरून पाणीवापराबाबत धुडगूस सुरू आहे. बदललेल्या काळात धरणांमधील पाण्याचा वापर सिंचनाऐवजी पिण्यासाठी केला जातो. पुणे शहरालगतच्या चार धरणांतील साठ्यापैकी जवळपास ७० टक्‍के पाणी पिण्यासाठी वापरले जात आहे. शहरांचा आकार अक्राळविक्राळपणे वाढत आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने शहरांनी किती मोठे व्हावे, पाण्याची उपलब्धता पाहून किती विस्तार करावा याबाबत धोरण ठरवावे, अशी शिफारस केली होती. मात्र हा प्रश्‍न सुटलेला नाही.

पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा बंद पाइपलाइनमधूनच झाला पाहिजे. कालव्यातून पाणीपुरवठा केल्यामुळे पाण्याचा दुरुपयोग आणि नाश होत आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेती आणि उद्योगाला देणे गरजेचे आहे. मात्र अनेक शहरांत तशी व्यवस्था नाही. शहरात पिण्यासाठी भावनिक हट्ट करून पाणी घ्यायचे, मात्र निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. ते पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे भूजल प्रदूषित होत आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करताना एक हजार लिटर पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी ४० ते ५० रुपये खर्च होतो. महापालिका त्यासाठी कोठून पैसा आणणार? बऱ्याच अधिकाऱ्यांना अर्थशास्त्राचा अभ्यास नाही. पुण्यात ४० टक्‍के पाणीगळती होत आहे. ती कमी करण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे शक्‍य नसल्यास ते खासगी उद्योगांना उभारण्यास द्यावे. नागपूर शहरात सांडपाण्यावर औष्णिक विद्युत केंद्र उभारण्यात आले आहे. त्या धर्तीवर अन्य शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रकिया करणारे प्रकल्प उभारावेत. भूजल स्वच्छ करण्याची काही व्यवस्था नाही. नळाद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याचा वापर मर्यादित केला पाहिजे. तसे केल्यास भूजलातील पाण्याचा वापर वाढेल आणि भूजलही स्वच्छ होईल. 

  पाणीपुरवठा बंद पाइपलाइनमधून करणे.
  पाणी मोजून घेणे आणि त्याचा वापर मोजून करणे.
  पाणीगळती कमी करणे, पाण्याची किंमत लोकांकडून वसूल 
करणे आवश्‍यक.
  सांडपाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास प्राधान्यक्रम.