सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३ : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेशी झालेल्या व्यापार करारात शेतकऱ्यांचे कष्ट, रक्त आणि घाम विकला आहे. एपस्टीन प्रकरणातील खुलासे आणि अमेरिकेत अदानींविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यामुळे मोदी घाबरले असून याच दबावाखाली त्यांनी अमेरिकेशी व्यापार करार केला,’’ असा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.
लोकसभेचे आजचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर राहुल गांधींनी संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी बोलताना भारत अमेरिकेदरम्यान झालेल्या व्यापार करारावर प्रश्‍न उपस्थित करून पंतप्रधान मोदींनाही लक्ष्य केले. ‘‘पंतप्रधान मोदी भयभीत आणि तडजोडीच्या स्थितीत आहेत. जनरल नरवणे, एपस्टीन फाइल आणि अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारासारख्या मुद्द्यांवर संसदेत बोलण्यापासून रोखले जाणे ही अभूतपूर्व बाब आहे,’’ असे राहुल म्हणाले. भारत-अमेरिका यांच्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या व्यापार कराराचा उल्लेख करत राहुल गांधी म्हणाले की, चार महिन्यांपासून रखडलेला करार पंतप्रधानांनी अचानक सोमवारी जाहीर केला. नरेंद्र मोदींवर प्रचंड दबाव आहे. एपस्टीन प्रकरणातील खुलासे आणि अमेरिकेत उद्योगपती गौतम अदानींविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यामुळे मोदी घाबरले असून, याच दबावाखाली त्यांनी अमेरिकेशी व्यापार करार केला आहे. अमेरिकेत अदानींविरोधात सुरू असलेला खटला हा प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या आर्थिक संरचनेवर झालेला हल्ला आहे, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, व्यापार करारात पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांची मेहनत, रक्त-घाम आणि देशाचे हित विकले आहे. त्यामुळे मोदींच्या शरणागतीचा पर्दाफाश होऊ नये म्हणूनच आपल्याला संसदेत बोलू दिले जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

लोकसभाध्यक्षांना पत्र
राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या विषयावर बोलण्यापासून रोखले जात असून हे आपल्या घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन आहे, अशी नाराजी व्यक्त करणारे पत्र राहुल गांधींनी लोकसभाध्यक्षांना लिहिले आहे. या पत्रात राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान ज्या नियतकालिकाचा संदर्भ दिला होता ते पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रमाणितही केले होते. तरीही त्यांना लोकसभेत बोलण्यापासून रोखण्यात आले. हा प्रकार दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या संसदीय परंपरा आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांच्या विरोधात आहे. लोकसभाध्यक्ष हे सभागृहाचे निष्पक्ष संरक्षक असून प्रत्येक सदस्याचे, विशेषतः विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या अधिकारांची जपणूक करणे त्यांचे घटनात्मक आणि संसदीय कर्तव्य आहे, असेही राहुल गांधींनी पत्रात म्हटले आहे.