बारामती शहर - ‘‘राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयामुळे देशात किमान वर्षभर तरी मंदीचे वातावरण कायम राहील. आगामी निवडणुकीत सत्ताबदल झाला, तरच काही प्रमाणात गुंतवणुकीबाबतचे चित्र बदलू शकेल, अन्यथा अनेकांनी दिवाळे काढल्याच्या बातम्या आल्या, तर आश्‍चर्य वाटायला नको,’’ अशा शब्दांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. 

शरद पवार दर वर्षी दिवाळीच्या पाडव्याला बारामतीच्या व्यापाऱ्यांशी संवाद साधतात. येथील दि मर्चंट्‌स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात त्यांनी तासाभराच्या भाषणात अनेक मुद्यांवर विश्‍लेषण केले.

नोटबंदी, काळा पैसा, आरबीआय व सीबीआयमधील परिस्थिती, टंचाई, अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था, अशा अनेक मुद्यांवर ते सविस्तर बोलले. या कार्यक्रमास माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, असोसिएशनचे अध्यक्ष महावीर वडूजकर, माजी नगराध्यक्ष जवाहर वाघोलीकर, सदाशिव सातव आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

पवार म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहाणपणाचे आर्थिक निर्णय न घेतल्याने, तसेच अनेक अर्थकारणाशी संबंधित निर्णय चुकल्याने सध्या मंदीचे चित्र दिसत आहे. एकीकडे बहुमतातील सरकार असतानाही अर्थव्यवस्था व प्रशासन व्यवस्था रुळावर आहे, असे दिसत नाही. देशातील क्रयशक्ती असलेल्या घटकांचा खरेदीचा, तर दुसरीकडे गुंतवणुकीची क्षमता असलेल्यांचा गुंतवणुकीचा मूडच नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम बाजारातील छोट्या व्यापाऱ्यांवर होताना दिसतो आहे.’’

थेट परकीय गुंतवणुकीस दरवाजे मोकळे केल्याने देशातील छोट्या व्यापाऱ्यावर विपरीत परिणाम झाला. एकीकडे प्रचंड आर्थिक ताकद असलेल्या जागतिक संस्था व दुसरीकडे दुबळे स्थानिक व्यापारी यांच्यात स्पर्धा होऊच शकत नाही. परिणामी, छोट्या व्यापाऱ्यांवरच त्याचा मोठा परिणाम जाणवणार आहे. मंदीच्या संकटाचे दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही जाणवतील. या काळात आपण धीराने या संकटाचा सामना करायला हवा. 
 - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री

अर्थव्यवस्थेची वाटचाल बिकट
‘‘काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केलेली नोटबंदी ही तर पार फसली. नोटबंदीने ना काळा पैसा बाहेर आला, ना दहशतवादी कारवाया थांबल्या. लोकांना प्रचंड मनस्ताप, नवीन नोटा छपाईसाठी झालेला अवाढव्य खर्च व चलनटंचाईच्या तुटवड्याने बाजारात निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरतेमुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल बिकटच झाली,’’ अशी टीका शरद पवार यांनी केली. 

ते म्हणाले, ‘‘नोटबंदीनंतर मोठ्यांचं घबाड बाहेर निघणार म्हणून अनेक जण खूष होते, पण स्वित्झर्लंड सरकारने स्विस बॅंकेच्या खात्यांबाबत माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविली. नोटाबंदीनंतर दोन वर्षांनंतरही काळा पैसा कुठे गेला, हे सरकारमधील कोणीच सांगू शकत नाही. पंधरा लाख प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन देशाच्या प्रमुखांनी दिले. आता लोक वाट बघत आहेत, कधी आमच्या खात्यात हे पैसे जमा होतात याची. नोटाबंदीच्या दोन वर्षांनंतर देशाचे अर्थमंत्री सांगत आहेत, की लोकांकडे असलेला पैसा बाजारात यावा,  कर देणारा-घेणारा वर्गाचे नेटवर्क वाढावे, या उद्देशाने आम्ही नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता.’’ 

सरकारचा हस्तक्षेप चिंताजनक 
‘‘आर्थिक स्तरावरील अपयशानंतर आता सरकारने रिझर्व्ह बॅंक, सीबीआय, ईडी यांसारख्या संस्थांवर अप्रत्यक्ष हल्ला सुरू केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडे पैशांची मागणी करणे, सीबीआयमधील प्रमुखांबाबत धरसोडीचे निर्णय घेणे, याबाबी चिंताजनक आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली, असे कधी घडले नव्हते. बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या अध्यक्षांवर अटकेची झालेली कारवाईही चुकीची होती. त्याचा परिणाम बॅंकांच्या अर्थपुरवठ्यावर झाला. देशाच्या सर्वोच्च संस्थेतील सरकारचा वाढता हस्तक्षेप लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे,’’ अशी भीती शरद पवार यांनी व्यक्त केली. 

आगामी आठ महिने कसोटीचे
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. साखर कारखानदारीवर हुमणी या उसावरील रोगाचे संकट आहे. धान्य व कडधान्यांच्या उत्पादनावर पाणीटंचाईचा परिणाम होऊन परिणामी त्याचे भाव वाढण्याची शक्‍यता आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने त्याचा परिणाम व्यापारीवर्गावर व एकूणच अर्थव्यवस्थेवरही जाणवत आहे. नोव्हेंबरमध्येच जर टॅंकर द्यावे लागले, तर आगामी आठ महिने कसोटीचा काळ असेल,’’ असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.