पुणे - पुनर्विकासासाठी सोसायटी आणि विकसक यांच्यात होणाऱ्या करारनाम्यात रहिवाशांना देण्यात येणारे भाडे, कॉर्पस फंड, स्थलांतरासाठी आलेला खर्च, ब्रोकरेज, अनामत रक्कम, बॅंक गॅरंटी यांसारख्या विकसकांकडून दाखविल्या जाणाऱ्या सर्व गोष्टींवरील खर्च विचारात घेऊन त्यावर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात भर पडणार असली, तरी सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला मात्र खो बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

नऊ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावरच टीडीआर वापरण्यास परवानगी देणे, टेकड्यांपासून शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकामांना बंदी यामुळे शहरातील सोसायट्यांच्या पुनर्विकासात अडचणी आल्या आहेत. असे असतानाच मुद्रांक शुल्क विभागाने नवीन परिपत्रक लागू केले आहे. एक एप्रिलपासून या अध्यादेशाची अंमलबजावणी या विभागाकडून राज्यात सर्वत्र लागू करण्यात आली आहे. 

यापूर्वी पुनर्विकास करताना सोसायटी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात होणाऱ्या करारनाम्यात अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांवरच मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत होते. उर्वरित गोष्टींचा समावेश असला, तरी त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात नव्हते. आता नव्या परिपत्रकानुसार इमारत पाडल्यानंतर तेथील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी येणारा खर्च, तसेच त्यापोटी रहिवाशांना देण्यात येणारे भाडे, एजंटला (ब्रोकर) देण्यात येणारे कमिशन, विकसकाकडून सोसायटीला देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्यात येणारा कॉर्पस फंड, या शिवाय सोसायटीला नव्याने पुरविण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त सुविधा (उदा. क्‍लब हाउस, जिम्नॅशियम हॉल, कम्युनिटी हॉल आदी) यासाठी येणारा खर्च, बांधकामापोटी विकसकाकडून देण्यात येणारी बॅंक गॅरंटी यासह पुनर्विकास करताना जो जो खर्च येतो त्या सर्व खर्चाच्या रकमेवर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आणि तीस हजार रुपये नोंदणीशुल्क विकसकाला भरावा लागणार आहे. या व्यतिरिक्त जीएसटीदेखील भरावा लागणार आहे. हा सर्व खर्च पाहता विकसक पुढे येणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

सर्व सवलतींवर मुद्रांक 
कोथरूड येथे दहा गुंठ्यावर वीस सदनिका असलेल्या एखाद्या सोसायटीचा पुनर्विकास करावयाचा असेल, तर टीडीआर अथवा प्रीमियम वापरून तेथे सोळा हजार चौरस फूट बांधकाम करता येते होते. वाढीव बांधकामावर म्हणजे 6 हजार चौरस फुटांवर या पूर्वी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. नव्या निर्णयानुसार आता वीस सदनिकाधारकांना देण्यात येणारे सर्व सवलती आणि त्यासाठी येणारा खर्च विचारात घेऊन त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. 

महसुलासाठी नवा फंडा 
मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी एप्रिल महिन्यात रेडीरेकनरचे नवीन दर जाहीर करण्यात येतात. या वर्षी मात्र बाजारात असलेली मंदी आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून झालेला विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असताना मुद्रांक शुल्क विभागाने जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून महसूल जमा करण्यासाठी नवा फंडा लागू केला आहे. 

परिपत्रकामुळे अडचणी 
राज्यात जवळपास नव्वद हजार सोसायट्या आहेत, तर पुणे शहरात जवळपास 14 ते 15 हजार सोसायट्या आहेत. त्यापैकी कोथरूड, कर्वेनगर, पाषाण, औंध, सॅलसबरी पार्क, सहकारनगर, हडपसर या भागातील बहुतांश सोसायट्या जुन्या आहेत. दहा ते पंधरा टक्के सोसायट्या पुनर्विकासासाठी आल्या आहेत. त्या सर्व सोसायट्यांना मुद्रांक शुल्क विभागाच्या परिपत्रकामुळे अडचणी येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारच्या नियमांमुळे या आधीच सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने हे परिपत्रक काढून त्यात भर घातली आहे. या परिपत्रकामुळे कोणताही बांधकाम व्यावसायिक पुढे येणार नाही. सोसायटी स्वत- पुनर्विकास करू शकत नाही. त्यामुळे यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक भरडला जाणार आहे. याला आमचा विरोध असून, त्या विरोधात आम्ही दाद मागणार आहोत. 
सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ. 

आमच्या सोसायटीचा पुनर्विकसनाचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांबरोबर चर्चा सुरू आहे. आर्थिक मंदीमुळे वाढीव क्षेत्र आणि सोसायटीला मागणीएवढा कॉर्पस फंड देण्यास कोणीच तयार होत नाही. त्यात मुद्रांक शुल्क विभागाने हे परिपत्रक काढल्यामुळे सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे स्वप्न भंग पावते की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. 
- मोहन ढवळे, निवांत को-ऑप हाउसिंग सोसायटी 
- मकरंद शेंडे, आकाशसागर को-ऑप सोसायटी, मयूर कॉलनी, कोथरूड