मांजरी - रेल्वे उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, नो हॉकर्स झोन, मोकाट डुकरे, झोपडीधारकांचे पुनर्वसन, कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम आदी हडपसर मतदार संघातील विविध प्रश्नांबाबत खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी नुकतीच पालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेतली. 

खासदार आढळराव म्हणाले, "हांडेवाडी व महंमदवाडीकडे जाणाऱ्या दोन्ही रस्त्यांचे रुंदीकरण केल्याशिवाय रेल्वे फाटकाच्या भूमिगत रस्त्याचे काम करू नये.  दोन्ही बाजूच्या रस्त्यांचे विकास आराखड्यानुसार रुंदीकरण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी कालबद्धता आखून त्यानुसार  भूसंपादनाचे काम पूर्ण करावे. हडपसर गाडीतळ, महंमदवाडीसह विविध भागात होणाऱ्या अनियमित पाणीपुरवठ्याबाबत आयुक्तांनी लक्ष घालावे. मोकाट डुकरांचा प्रश्र्न, नो हॉकर्स झोन याबाबत तातडीने कार्यवाही झाली पाहिजे.'

घोरपडी येथील दुहेरी उड्डाणपुलाच्या कामासाठी पालिकेने आर्थिक तरतूद केली नसल्याकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधत त्याबाबत होणाऱ्या विलंबाबाबतही खासदार आढळराव पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.  कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी जेमतेम ३० टक्के जागा ताब्यात असताना निविदा कशी काढली, असा प्रश्न उपस्थित करून आमच्यासह पुणेकरांचे लक्ष या कामाकडे असून कुठलीही अनुचित कृती महापालिका अधिकाऱ्यांनी केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असेही खासदार आढळराव पाटील यांनी यावेळी खडसावले. 

घोरपडी येथील दोन्हीही पुलासाठी सुमारे १३० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच भूसंपादन करावे लागणार असून येत्या महिनाभरात १३ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तर खासगी जमिनींचे भूसंपादन करण्यासाठी १० कोटी रूपये रकमेची आवश्यकता असून वर्गीकरणातून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. तसेच पुलाच्या कामासाठी लागणारी ५० टक्के तरतूद मार्चमध्ये अंदाजपत्रकात केली जाईल. त्यामुळे एप्रिलमध्ये या पुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया होऊन सुरुवातीला मिरज लाईनवरील पुलाचे काम सुरू केले जाईल. पथारी व्यावसायिकांवर सातत्याने कारवाई केली जात आहे. दहा सप्टेंबरपासून "डुक्करमुक्त पुणे शहर" अभियान महिनाभरासाठी राबविण्यात येणार असून पोलीस, महसूल यंत्रणांच्या सहकार्याने महापालिका प्रभावी कारवाई करणार आहे. 

कात्रज कोंढवा रस्त्यासाठी सर्वसाधारण सभेने निधीची हमी दिली असून भूसंपादनासाठी टीडीआर दिला जाईल. मात्र जागा ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याचे काम सुरू केले जाणार नाही. तसेच यापूर्वी करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे, अशी माहिती आयुक्त राव यांनी यावेळी दिली.

आपण दरवेळी बैठका घेतो मात्र त्यावर कार्यवाही होत नाही. तसेच कार्यवाहीचा अहवाल थेट सहा महिन्यांनी होणाऱ्या बैठकीत सादर केला जातो,ही बाब अयोग्य असून या बैठकीनंतर महिन्याभरात कार्यवाही अहवाल सादर करावा अशी सूचना खासदार आढळराव पाटील यांनी केली आहे. नगरसेवक प्रमोद  भानगिरे, संगीता ठोसर, माजी नगरसेवक तानाजी लोणकर, शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देशमुख, उपशहरप्रमुख समीर तुपे, उपजिल्हाप्रमुख अमोल हरपळे आदी यावेळी उपस्थित होते.