पुणे - महाराष्ट्रात कोयना प्रकल्पापासूनचे पुनर्वसन रखडले असून, त्या विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे हे महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीपुढील सर्वांत मोठे आव्हान असणार असल्याचे मत समितीचे नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी रविवारी व्यक्त केले. 

पुणे येथील विदिशा विचार मंचतर्फे महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल माजी खासदार प्रदीप रावत यांच्या हस्ते भंडारी यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी सनदी लेखापाल सर्वेश जोशी, सुरेश रानडे आणि मनोहर कोलते उपस्थित होते. 

या वेळी भांडारी यांची ममता क्षेमकल्याणी यांनी मुलाखत घेतली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोकणातील बालपण, महाविद्यालयीन दिवस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि आता सध्या असलेल्या जबाबदारीबाबत भांडारी यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला सविस्तर उत्तर दिले. 

भंडारी म्हणाले, ""चार-चार पिढ्या जेथे गाव वसलेले असते, त्यांना एका रात्रीतून बेघर करून त्यांचे पुनर्वसनही रखडवायाचे ही शासकीय यंत्रणेची मोठी उदासीनता आहे. आज कोयना, विदर्भातील गोसी खुर्द प्रकल्प, साताऱ्याजवळील चांडोली अभयारण्य अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांच्या संख्येचा आढावा घेतला, तर तो सुमारे 55 लाखांपर्यंत जातो. आज 68 वर्षे होत आली; परंतु विस्थापितांचे पुनर्वसन रेंगाळले आहे. पुनर्वसनात होणाऱ्या अशा दिरगांईमुळेच सरकारच्या विकास प्रकल्पांना विरोध होतो. नाणार प्रकल्पाला होणारा विरोध हा त्या कारणामुळे असू शकतो. नाणारच्या बाबतीत मात्र नव्या सुधारीत कायद्यान्वये जमीन संपादन होणार असल्याने त्याचे थेट फायदे जमीन मालकांना मिळतील, यात शंका नाही. अलीकडे प्रकल्पग्रस्तांची तोंडदेखली बाजू घेऊन संघर्षासाठी संघर्ष अशी भूमिका घेतली जाते; परंतु समितीचा उपाध्यक्ष या नात्याने प्रश्न किचकट करण्यापेक्षा तो सोडविण्याच्या दिशेने सकारात्मक मानसिकाता ठेवली, तर अनेक प्रश्न उद्‌भविण्याआधीच संपू शकतील.''