पुणे : बीडीपी आरक्षणासंदर्भात (जैववैविध्य पार्क) निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणारे राज्याचे नगर विकास खाते बाणेर येथील उद्यानाचे आरक्षण उठविण्यासाठी हात धुऊन मागे लागले आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यात दोनदा अपयश आल्याने आता स्वतःच्या स्तरावरून ते उठविण्यासाठी खात्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

विशेष म्हणजे उद्यानासाठी झालेला खर्च भरून देण्याच्या मोबदल्यात हे आरक्षण उठवावे, या मागणीनंतर नगर विकास खात्याने हे आरक्षण उठविण्यात येत असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे. आरक्षित जमिनीच्या मालकांनी पैसे भरण्याची तयारी दर्शविल्यास अन्य आरक्षणेही उठविणार का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. 

बाणेर येथील सर्व्हे नंबर 35 वर अंदाजे 371 गुंठ्यांवर उद्यानाचे (जी-3) आरक्षण आहे. त्यापैकी 35/1/1/3 आणि 4 या हिश्‍शांवर महापालिकेने उद्यान विकसित केले आहे. उर्वरित 1 आणि 2 हिश्‍श्‍यावरील जागेवर आरक्षण कायम आहे. मात्र, ते विकसित करण्यात आलेले नाही. 35/1/1/2 या 79.4 जागेवरील आरक्षण उठविण्याची कारवाई नगर विकास खात्याने सुरू केली आहे; परंतु शेजारच्या जागेवर उद्यानाचे आरक्षण कायम ठेवल्यास पितळ उघडे पडेल, हे लक्षात आल्यावर मागणी नसतानाही सर्व्हे नंबर 35 1/1/1 वरील उद्यानाच्या आरक्षणाच्या जागी "म्युनिसिपल पर्पज' हे आरक्षण दर्शविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी कायद्यानुसार स्वतंत्र प्रक्रिया न राबविता परस्पर उद्योग सुरू असून या सर्व प्रकरणातील गौडबंगाल वाढत चालले आहे. 

नगर विकासकडून स्मार्ट उद्योग 
2008 मध्ये विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण उठविण्याचे प्रयत्न झाले. त्यात अपयश आल्याने 2013 मध्ये महापालिकेला हे आरक्षण उठविण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. महापालिका असमर्थ ठरल्याचे कारण देऊन शासन स्तरावरच 37 /1 (क) अन्वये कार्यवाहीचे आदेश या अधिसूचनेद्वारे दिले आहेत. स्मार्ट सिटीमध्ये स्मार्टपणे हा उद्योग नगर विकास खात्यामार्फत चालू आहे. 
 
पर्यावरणप्रेमींकडून काणाडोळा 
बाणेर येथील उद्यानाचे आरक्षण उठविण्यासाठी नगर विकास खात्याकडून सुरू असलेल्या उद्योगाकडे मात्र या मंडळींकडून काणाडोळा केला जात आहे. पर्यावरणप्रेमी याप्रकरणी आवाज उठविणार की नाही, असा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.