पिंपरी - शहरातील रस्ते खोदाईबाबत पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार खोदाईसाठी पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. विनापरवाना किंवा परवानगीपेक्षा अधिक खोदाई केल्यास दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच, अनधिकृत खोदाई करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव २० जुलैच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. 

पावसाळा संपल्यानंतर दरवर्षी महापालिकेकडून खासगी मोबाईल कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणांना विविध प्रकारच्या सेवा पुरविण्यासाठी रस्ते खोदाई करण्यास मान्यता देण्यात येते. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वीजपुरवठा, टेलिकम्युनिकेशन, गॅस, सीसीटीव्ही आदी सेवांसाठी सातत्याने खोदाई केली जाते. 

खासगी कंपन्यांकडून सेवा पुरविण्यासाठी रस्त्यांची खोदाई करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, रस्ते खोदाईसाठी प्रत्यक्षात मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या लांबीपेक्षा अधिक बेकायदा रस्ते खोदाई केली जाते. त्यामुळे महापालिकेने धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या विद्युत, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वाहतूक या विभागांचा ‘ना हरकत’ दाखला आवश्‍यक आहे. तो सादर केल्यानंतर संबंधित एजन्सीला परवानगी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हॉरिझॉन्टल डायरेक्‍शन ड्रील पद्धतीने काम सुरू करण्यापूर्वी खोदाईचा बार चार्ट, वाहतूक पोलिसांची परवानगीची प्रत, एमआयडीसी, एमएनजीएल, महावितरण, बीएसएनएल यांच्या परवानगीची प्रत कार्यकारी अभियंत्यांना सादर करणे बंधनकारक असेल.

खोदाईसाठी अटी 
 कामाचे नाव, ठिकाण, मुदत, रस्ता खोदाई अंतर, एजन्सीचे नाव, प्रतिनिधीचे नाव व संपर्क क्रमांक, कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव व संपर्क क्रमांक आदी माहिती फलकावर असावी
 काम पूर्ण झाल्यानंतर परवानगीप्रमाणे काम झाल्याचा दाखला कार्यकारी अभियंत्याकडून घ्यावा
 अनामत रक्कम मिळण्यासाठी ४५ दिवसांत परवाना देणाऱ्या ठिकाणी अर्ज करावा
 अनामतबाबतचा अर्ज नसल्यास पूर्वसूचना न देता अनामत रक्कम जप्त केली जाईल
 वाढीव खोदाई केल्याचे आढळल्यास दुप्पट दराने दंड आकारून वसूल केला जाईल
 रस्ता खोदाईचे काम महापालिकेच्या कार्यालयीन वेळेत म्हणजेच सकाळी दहा ते सायंकाळी पावणे सहापर्यंत करावे

विनापरवाना रस्त्यांची खोदाई केल्यामुळे आजपर्यंत महापालिकेचे अंदाजे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान टाळण्यासाठी खोदाई धोरण आणले आहे. यामुळे अनधिकृत खोदाईला लगाम बसून महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे.
- विलास मडिगेरी, सदस्य, स्थायी समिती

असे आहे धोरण
 महापालिकेच्या ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’, ‘ई’, ‘फ’, ‘ग’ आणि ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालये व बीआरटीएस विभागानुसार दरवर्षी खोदलेले रस्ते दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवले जाणार 
 खोदाईसाठी आकारलेले शुल्क त्याच भागातील विकासासाठी खर्च करणार 
 विनापरवाना खोदकाम केल्यास, तक्रारी प्राप्त झाल्यास क्षेत्रीय कार्यालयातर्फे तक्रार स्थळाचा पंचनामा करून खोदाई शुल्काच्या दुप्पट दंड आकारण्यात येईल 
 अनधिकृत खोदाई करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे  
 समन्वयासाठी दरमहा शहर अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली खोदाईबाबत बैठक होईल 
 संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीस हजर राहून खोदाईच्या प्रस्तावांना मंजुरी घ्यावी 
 महापालिका हद्दीतील नऊ मीटर रस्ते डांबरीकरण केल्यानंतर तीन वर्षे खोदले जाणार नाहीत, असे नियोजन करावे लागणार  
 तातडीने रस्ता खोदण्यासाठी शहर अभियंता किंवा संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांची परवानगी घ्यावी