पौड रस्ता - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने २५ टक्के कोटा खुला केला असला, तरी या कोट्यातून धनिकच खोटी कागदपत्रे तयार करून आपल्या पाल्याची वर्णी लावून घेत आहेत. त्यामुळे या कायद्यानुसार खरेच गरिबांच्या मुलांना शिक्षण उपलब्ध होत आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

‘आरटीई’अंर्तगत शाळा प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न लाखाच्या आत असणे अपेक्षित आहे. प्रवेश घेताना यासाठी तहसीलदाराकडून मिळणारा दाखला ग्राह्य धरला जातो. तथापि, हा उत्पन्नचा दाखला ‘चिरीमिरी’ देऊन बिनबोभाटपणे उपलब्ध होत आहे.

याचाच फायदा आयटी रिटर्न भरणारे पालक घेत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. प्रजासत्ताक भारत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दोन प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. या पक्षाने ‘सकाळ’कडे सादर केलेल्या पुराव्यात तहसीलदाराच्या दाखल्यावर ८४ हजार रुपयांचे उत्पन्न दाखवलेल्या पालकाने आयटी रिटर्न भरताना मात्र तीन लाखांच्या वर उत्पन्न दाखवलेले आढळले. 

प्रजासत्ताक भारत पक्षाचे सागर शेडगे म्हणाले, ‘‘शिक्षण हक्क कायद्या’चा फायदा घेत काही पालकांनी एजंटमार्फत आपले उत्पन्न कमी दाखवून शाळा प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळून आले आहे. अर्ज दाखल करणाऱ्या पालकांच्या पॅनकार्डमार्फत त्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नाची तपासणी केली, तर ज्यांनी खोटे दाखले सादर केले आहे त्यांच्यावर योग्य कारवाई होऊ शकेल.

निव्वळ तहसीलदाराच्या उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरून प्रवेश दिल्यास खरे गरजू प्रवेशापासून वंचित राहतील. त्यामुळे अर्ज दाखल करून प्रवेश घेतलेल्या पालकांच्या खऱ्या उत्पन्नाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. आयटी रिटर्नमध्ये एक व तहसीलदाराकडे केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दुसरे उत्पन्न दाखवलेल्या पालकांचे अर्ज बाद करून त्यांना योग्य समज देण्यात यावी.

शाळा प्रवेश देणारे एजंट यामध्ये कमाई करत आहेत. प्रजासत्ताक भारत पक्षाने याबाबत शिक्षण संचालक व पुणे मनपा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) यांना या प्रकाराबाबत चौकशीसाठीचे निवेदन दिले आहे.’’ एका शिक्षक प्रतिनिधीने सांगितले, की येथे आलेल्या अर्जाची व्यवस्थित तपासणी होत आहे. पॅनकार्डनुसार जास्त उत्पन्न असलेले अर्ज आढळले तर त्याला आम्ही होल्डवर ठेवतो. पण हे पालक नियमावलीकडे बोट दाखवत तहसीलदाराच्या उत्पन्नाचा दाखला गृहीत धरा. बाकीचे बघायचे काम नाही, असा दम भरत आहेत.

उत्पन्नाचा दाखला देण्यासाठी तहसीलदार सक्षम अधिकारी आहेत. जर कोणी तक्रार केली तर संबंधित दाखला पडताळणीसाठी तहसीलदारांकडे पाठवू.
- शिवाजी दौंडकर, शिक्षण विभागप्रमुख