पुणे - परिवहन विभागाच्या विविध शुल्कांमध्ये वाढ करण्याच्या केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांत वेगवेगळ्या तारखांना लागू झाल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात राज्याच्या परिवहन आयुक्तालयाने केंद्रीय परिवहन विभागाकडे अभिप्राय मागविला असून, अभिप्राय मिळाल्यानंतर त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

अनुशेष भरून काढण्याच्या सूचना 
लर्निंग लायसन्स काढण्यापासून आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना घेण्यापर्यंत आणि नवीन वाहनाच्या नोंदणीपासून वाहन हस्तांतरणापर्यंत, अशा एकूण पंधरा प्रकारच्या कामांसाठी परिवहन विभागाने दुपटीपासून दहापटीपर्यंत शुल्क वाढ केली आहे. केंद्र सरकारने 29 डिसेंबर रोजी यासंबंधीचा आदेश काढला; मात्र राज्याच्या परिवहन आयुक्तालयाने सहा जानेवारी रोजी त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील आदेश दिले. त्यामुळे 29 डिसेंबर ते सहा जानेवारी या कालावधीत झालेल्या व्यवहारांचा अनुशेष भरून काढण्याच्या सूचनाही "आरटीओ'ला देण्यात आल्या. 

अंमलबजावणीत तारखेचा घोळ 
अंमलबजावणीतील अनुशेष भरून काढण्यासाठी पुणे आरटीओने दहा हजार जणांना नोटिसा पाठविल्या; मात्र कोल्हापूर आरटीओने केंद्राचे आदेश निघाले, त्याच दिवसापासून त्याची अंमलबजावणी केल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील अन्य विभागांतील आरटीओकडूनही अशाप्रकारे वेगवेगळ्या तारखांना या आदेशाची अंमलबजावणी केली असल्याचे समोर आले आहे. यावरून परिवहन विभागातच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत संभ्रम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

पुणे आरटीओत प्रलंबित कामांसाठीही नवीन शुल्क आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नवीन दरानुसार शुल्क आकारणी करताना केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाच्या तारखेपासून त्याची अंमलबजावणी करावी. त्या तारखेपूर्वीच्या प्रलंबित कामांसाठी कोल्हापूर आरटीओप्रमाणे जुन्या दरानुसारच शुल्क आकारले जावे. 
- बापू भावे, खजिनदार, रिक्षा फेडरेशन