पुणे : पुणेकरांना जीवनमान उंचाविण्याची आशा दाखवून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा केली; निवडणुकांच्या तोंडावर ते प्रत्यक्षात उतरविण्याची धडपड सत्ताधारी करीत असले, तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे 26 जानेवारीपूर्वी भूमिपूजन- उद्‌घाटने करण्याचा "आदेश' सत्ताधाऱ्यांना आला आहे. त्यामुळे 15 विकासकामांची राळ उठविण्याचे नियोजन सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे. 

नदीसुधार (जायका), पंतप्रधान आवास योजना, स्मार्टसिटी, स्वारगेट ते शिवाजीनगर मेट्रो (भुयारी मार्ग) आदी प्रकल्प मार्गी लावावे लागणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीआधी विकासकामांची लगीनघाई होणार असल्याचे तूर्तास स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकांच्या आधीच बहुतांशी प्रकल्पांची कामे सुरू होतील. त्यावरील कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपचा आहे. मात्र, काही प्रकल्प अजूनही चर्चेत राहिल्याने त्यांना आचारसंहितेचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. 

लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून, तिची आचारसंहिता 26 जानेवारीच्या आसपास लागू होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे विकासकामांचे नियोजन करताना भूमिपूजने आणि उद्‌घाटने तत्पूर्वीच करावीत, असा "आदेश' सत्ताधाऱ्यांना आला आहे. त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीच्या हालचाली सुरू होतील. या दोन्ही निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजपला आपल्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख योजना अमलात आणल्याचे पुणेकरांसमोर मांडावे लागणार आहे. त्यामुळेच, येत्या दोन- सव्वादोन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया राबवितानाच त्यांचे भूमिपूजनही या मंडळींना करावे लागेल. विशेषतः नदीसुधार योजनेसाठी सल्लागार नेमण्यात आला, तरी त्या कामाला फारसा वेग नाही. गरिबांना घरे देण्याच्या पंतप्रधान आवास योजनेला आता स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतरची कार्यवाही वेगाने होऊन प्रत्यक्ष कुदळ मारण्याची घाई सत्ताधाऱ्यांना करावी लागणार आहे. तेव्हाच स्मार्टसिटी, शिवाजीनगर ते स्वारगेट या भुयारी मेट्रोमार्गाचेही भूमिपूजन करण्याचे नियोजन सत्ताधाऱ्यांनी केले असून, नियोजित समान पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहिन्या आणि मीटरचे कामही पुढे नेण्याचे आव्हान राहणार आहे. रामटेकडी येथील कचरा प्रकल्प, उड्डाण पूल, "एचसीएमटीआर'च्या प्रकल्पांकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. 

अंमलबजावणीचे आव्हान 
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने आपला दुसरा अर्थसंकल्प सुमारे 5 हजार 392 कोटी रुपयांचा मांडला. त्यातही काही प्रमुख योजनांचा समावेश असून, त्यांच्या निविदा आणि कामाचा आदेश जानेवारीनंतर निघाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, याच काळात आचारसंहिता लागू झाल्यास अर्थसंकल्पाला त्याचा फटका बसणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्पाची शंभर टक्के अंमलबजवणी करण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे.