बढती मिळाल्यानंतर वेतनवाढ होण्याऐवजी कपात होत असल्याचा अजब प्रकार महापालिकेत उघडकीस आला आहे. त्यावरून सध्या महापालिका सेवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. असे असताना प्रशासनाने मात्र शासन आदेशाप्रमाणे पे बॅंडनुसार वेतन अदा केले जात असल्याचा दावा केला आहे. प्रशासनाच्या या दाव्यामुळे सेवकांच्या नाराजीत आणखी भर पडली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेतील सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यातून संघर्ष अटळ असल्याचे चित्र सध्यातरी आहे. तो होऊ न देण्याची जबाबदारी प्रशासनाच्या प्रमुखांबरोबरच सत्ताधारी पक्षावरही तेवढीच आहे. मात्र, याची जाणीव दोन्ही घटकांमध्ये नसल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेत १८ हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्‍न केवळ राज्य सरकार आणि प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून चुकीचा अर्थ लावला गेल्यामुळे निर्माण झाला आहे; परंतु त्याचा परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामध्ये वेळीच हस्तक्षेप करीत योग्य मार्ग काढण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावरदेखील आहे. परंतु या सर्व भानगडीत न पडण्याचे सध्यातरी सत्ताधारी पक्षाचे धोरण दिसत आहे.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सहाव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड पे द्यावा, असा ठराव एकमताने मंजूर झाला. तो ठराव विखंडित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यावरून हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

वास्तविक हा प्रश्‍न गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात न्यायालयात दावादेखील प्रलंबित आहे. त्या दाव्यात महापालिका आयुक्तांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सहाव्या वेतन आयोगानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना ग्रेड पे देण्यास हरकत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असे असताना पुन्हा जुने वाद उकरून काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. 

सेवा नियमावलीतील नवीन ६५४ पदांना मान्यता देताना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पे बॅंड देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे ६५४ कर्मचाऱ्यांपुरता हा प्रश्‍न असताना महापालिकेच्या सर्वच म्हणजे १८ हजार कर्मचाऱ्यांना तो लागू करण्यात आला आहे. त्यातून हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबरच महापालिकेत वारसा हक्क, अनुकंपा तत्त्वावर होणारी भरती आणि घाण भत्ता वारसा कराराने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही तो नियम लागू करण्यात आल्यामुळे हा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. 

ही चूक लक्षात आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेपुढे विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. तरीही पुन्हा हा वाद उकरून काढण्याची काय गरज होती, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. वेळीच लक्ष घालून हा वाद मिटला नाही, तर त्याचा परिणाम सत्ताधारी पक्षाबरोबरच पुणेकरांनाही भोगावा लागणार आहे याची जाणीव ठेवून त्यावर मार्ग काढला पाहिजे, एवढीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे.