विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पुणेकरांनी स्पष्ट बहुमतापेक्षा सत्तासमतोल साधून सत्ताधारी पक्षाला योग्य तो संदेश दिला. यामुळे "महापालिका ते लोकसभा अशी शतप्रतिशत सत्ता असणाऱ्या भाजपला काय तो जाब विचारा,' अशी कारणे देणाऱ्या विरोधकांना आता आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. योग्य तेथे सत्ताधाऱ्यांचे कान पकडावे लागतील, सोबतच सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांवर शहराचे हित लक्षात घेऊन एकत्रित काम करावे लागेल. 

लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षाचे स्थान सत्ताधाऱ्यांएवढेच महत्त्वाचे असून, सत्तेचा समतोल साधणे तेवढेच गरजेचे असते. बहुमताने निवडून आलेल्या सत्ताधारी पक्षाने जनतेच्या प्रश्नांकडे, मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर त्यांना जाब विचारणारे, ताळ्यावर आणणारे सक्षम विरोधी नेतृत्व गरजेचे असते ते त्यासाठीच. जेव्हा अतिरेकी बहुमत मिळते तेव्हा नागरिकांना गृहीत धरण्याची वृत्ती वाढते. ती अनेकदा विकासाच्या आड येते. नेमकी हीच बाब पुणेकरांनी ओळखली असावी. त्यामुळे शहरात दोन जागांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांना विधानसभेत पाठविले. कोथरूडसह सर्वच ठिकाणी अटीतटीच्या लढती झाल्या. याचा अर्थ पुणेकरांना सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून आणखी काही अपेक्षा आहेत; ज्यासाठी भाजपला विशेष प्रयत्न करावे लागतील, हे निश्‍चित. 

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला एकहाती सत्ता दिली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत सव्वातीन लाखांचे मताधिक्‍य घेऊन खासदार गिरीश बापट विजयी झाले. या दोन निवडणुकांच्या निकालावरून शहरातील आठही जागा भाजप जिंकेल, असा आत्मविश्‍वास होता. पण, पुणेकरांचा नूर या वेळी काहीसा वेगळाच होता. त्याचे प्रतिबिंब निकालात उमटलेले दिसते. राजकीय पक्ष, त्यांची समीकरणे, निवडणुकीच्या काळात उपस्थित होणाऱ्या मुद्द्यांसोबतच विधानसभा निवडणुकीत नाही म्हटले तरी स्थानिक प्रश्‍न, उमेदवाराचा जनसंपर्क आणि त्याचे पूर्वीचे काम, याला अधिक महत्त्व दिले जाते. या निवडणुकीचा निकाल पाहिला, तर राज्यस्तरीय प्रश्‍न, राजकीय पक्षांची ध्येयधोरणे, नेते यापेक्षाही मतदारांनी स्थानिक प्रश्‍नांना अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसते. यात उमेदवारांचा व्यक्तिगत कस अधिक लागल्याचे दिसते. 

पुण्यात आठ आमदारांपैकी माधुरी मिसाळ आणि भीमराव तापकीर हे सलग तिसऱ्यांदा विधानसभेत जात आहेत. चंद्रकांत पाटील यांना विधानपरिषद आणि मंत्रिपदाचा अनुभव आहे. मात्र, इतर पाच जण प्रथमच विधानसभेत जात आहेत. त्यांना काम करण्याची मोठी संधी आहे. हे पाचही जण विद्यमान नगरसेवक आहेत. महापालिकेतील महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याचा त्यांना अनुभव आहे. त्यामुळे शहरातील स्थानिक प्रश्‍नांची प्रत्येकालाच चांगली जाण आहे. पुणेकरांच्या दृष्टीने ही सर्वांत सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. आता प्रश्‍न आहे स्थानिक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आमदार या पदाचा अधिक चांगला वापर करून घेण्याचा. 

गिरीश बापट हे पालकमंत्री झाल्यानंतर पीएमआरडीए, मेट्रो, रिंग रोड, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशा अनेक प्रलंबित योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. या योजनांची कामे सध्या सुरू आहेत. मात्र, त्यांना अधिक गती देण्याचेही काम वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता नव्या आमदारांवर राहणार आहे. शहरात सर्वांत महत्त्वाची बाब होणे आवश्‍यक आहे, ती महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वय. महापालिका आणि आमदार यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याने आमदारांची कामे कशी होणार नाहीत, यावर नगरसेवक भर देतात, असा अनुभव आहे. श्रेयाचा वाद बाजूला सारून आणि कामांमधील द्विरुक्ती टाळून जर नगरसेवक-आमदार आणि खासदारांनी काम केले, तर अनेक प्रश्‍न मार्गी लागतील. 

आमदारांनीही स्थानिक कामांमध्ये रस न दाखविता राज्य सरकारच्या अधिकाधिक योजना कशा येतील, यावर भर दिला; तर वाद होण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवणार नाही. पुणेकरांना आता झपाट्याने बदल हवा आहे. वाहतुकीच्या कोंडीतून सुटका हवी आहे, सर्व ठिकाणी पुरेसे पाणी हवे आहे. पुणेकरांचा हा बदलता कल महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी, नगरसेवकांनीही समजून कामकाजात सुधारणा करायला हवी. विधानसभेची ही निवडणूक जनतेच्या मनातले सांगणारी ठरली आहे. आता जबाबदारी आहे ती लोकप्रतिनिधींची!