पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील प्रवासात गेल्या तीन वर्षांत काय सुधारणा झाली, हा प्रवास किती सुखकर झाला, असे विचारले तर त्याचे उत्तर काय द्याल? जर तुमचे उत्तर नकारार्थी असेल तर आपण १८ टक्के वाढलेल्या दराने टोल का द्यायचा. एक्स्प्रेस वे वरील किती त्रुटी दूर झाल्या, प्रवासाचा वेळ किती वाचला हे आधी सांगा मग खुशाल वसुली करा.

चांगला रस्ता हवा आहे, तर टोल द्यावा लागेल, हे आता सर्वांना मान्य आहे. पण याचा अर्थ असा नाही टोल लावलेला रस्ता कसाही असो टोल द्यायचाच. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार वाहनांच्या संख्येत दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने वाढ होत आहे. जर वाहने वाढत असतील तर सहाजिकच तुमचा टोलही वाढणार आहे, मग तुमचे देणे खासगी सावकारांसारखे संपण्याऐवजी दरवर्षी वाढते कसे. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे वर कालपासून १८ टक्के टोल वाढविण्यात आला. एरवी नागरिकांचे आम्हीच कैवारी असल्याच्या थाटात महागाई, दरवाढीवर आंदोलन करणारे राजकीय पक्ष टोलवाढीवर मात्र गप्प बसले. ‘आप’चा अपवाद वगळता यापूर्वी टोलविरोधात आंदोलन करणारेही शांत बसलेत. यावरूनच टोल वसुली करणारे सर्वांचे किती लाडके आहेत हे कळते.

एक्स्प्रेस वेवर प्रवास करताना सुरक्षा हाच कळीचा मुद्दा आहे. अपघातांचे प्रमाण गेल्या तीन महिन्यांत तुलनात्मक कमी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी अपघातांची मालिका संपलेली नाही. या अपघातांना जादा वेग, नियमांचे पालन न करणे, लेन कटिंग, नादुरुस्त वाहने अशी अनेक कारणे असली तरी रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती हेही महत्त्वाचे कारण आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्याची कामे धोकादायक पद्धतीने सुरू असतात. घाटातील रस्ता आजही जाम असतो.

अपघात घडल्यानंतर तुम्हाला तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळेलच याची खात्री नाही. टोल नाक्यांवरच अनेकदा जादा वेळ जातो. जड वाहने लेनची शिस्त पाळत नाहीत. एखादे वाहन एक्स्प्रेस वे वरून जाण्यास योग्य आहे की नाही, हे तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था दोन्ही बाजूला नाही. साधे तुमच्या गाडीच्या टायरमध्ये किती हवा हवी, जेणेकरून तुमचा टायर गरम होणार नाही याची माहिती देणारे फलकही नाहीत. तुम्ही कोणतीही सेवा देणार नाही मात्र दरवर्षी सहा टक्के प्रमाणे तुम्ही १८ टक्के दरवाढ करणार हे कोणत्याच तर्कात बसत नाही. सरकारी बाबू आणि तत्कालीन सरकारचे मंत्री यांना हाताशी धरून हवे तसे करार बनवायचे आणि ते जनतेवर लादायचे असाच हा प्रकार आहे.

या मार्गावर सुविधा काय देता हेही सोडा पण तुम्ही केलेली दरवाढ कोणत्या आर्थिक निकषावर टिकते हे तरी सांगा. मूळ करारानुसार २०१९ मध्ये टोल वसुली बंद होणे अपेक्षित होते. कंपनीला ४ हजार ३३० कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असताना ते सहा हजार कोटींपेक्षा जास्त मिळाले. त्यानंतरही कंपनीचा खर्च निघाला नसल्याचे सांगत टोल वसुलीचे कॉन्ट्रॅक्ट २०३० पर्यंत वाढविण्यात आले. दरवर्षी सहा टक्के टोलवाढीचा करार कोणत्या निकषांवर केला, त्यालाही ठोस उत्तर नाही. कारण महागाई, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, पगार या सर्वांसाठी ही सहा टक्के वाढ असल्याचे सांगितले जाते. पण मुळात तुमचे उत्पन्न वाढले आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ८९ कोटी वसुली होती ती जानेवारी २०२३ मध्ये १०२ कोटी झाली. म्हणजेच वाढलेले उत्पन्न सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

वाहनसंख्येचा विचार केला तर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ३१ लाख वाहने या रस्त्यावरून जात होती ही संख्या फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ३५.६ लाख एवढी वाढलेली आहे. म्हणजेच तुमचे उत्पन्न वाढलेले असताना आणि तुम्ही आवश्यक सुविधा देत नसतानाही टोलवाढ कशासाठी हा प्रश्न आहे. ९ सप्टेंबर २००४ मध्ये काढलेल्या सरकारी आदेशाचा आधार टोल वाढविण्यासाठी घेतला जातो, तो करारच मुळी टोल मधून मिळणाऱ्या वाढीव नफ्याशी जोडलेला नाही. या ‘टोलवाटोलवी’ विषयी कोणीही बोलत नाही, हे दुर्दैव आहे.

या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का?

• २०१९ नंतर टोलवसुलीला मुदतवाढ का दिली?

• महिन्याचे उत्पन्न ६० वरून १०२ कोटींनी वाढले तरी दरवाढ का?

• तीन वर्षांत प्रवासाचा वेळ किती वाचला

• एक्स्प्रेस वे वर कोणत्या नव्या सुविधा दिल्या