पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये राज्यातील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेला ७० टक्के कोटा पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. या वर्षी हा कोटा काढून टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पर्यायाने स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर गदा येत होती. त्यामुळे संघटनांनी निर्णयाचा कडाडून विरोध केला. त्यानंतर विद्यापीठाने कोटा कायम ठेवण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला.

विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागांमध्ये होणाऱ्या प्रवेशामध्ये विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रातील पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असेही विद्यापीठ प्रशासनाने गुरुवारी स्पष्ट केले. 

विद्यापीठातील विभाग आणि अभ्यास केंद्रांमध्ये विद्याशाखांतील ८० पेक्षा अधिक पदव्युत्तर पदवी आणि पदवी अभ्यासक्रमांसाठी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मागील वर्षापर्यंत स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के आणि इतर विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के राखीव जागा होत्या. परंतु यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागा राखीव असणाऱ्या परिपत्रकात बदल केला होता. 

या नव्या परिपत्रकात केवळ घटनात्मक आरक्षण कायम ठेवले होते, त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील प्रवेशासाठी अन्य राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येणार होता, अन्य राज्यातील विद्यार्थी आणि स्थानिक विद्यार्थी यांच्यात अप्रत्यक्षरीत्या प्रवेशासाठी स्पर्धा लागण्याची शक्‍यता होती. त्यातून स्थानिक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता वर्तविली जात होती. त्यामुळे विद्यापीठाच्या नव्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटना याबरोबर समाजातील विविध घटकांमधून आवाज उठविण्यात आला. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी आणि कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांशी सविस्तर चर्चा केली. 

‘‘या चर्चेत विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रातील पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांचे ७० टक्के राखीव जागांवर प्रवेश होतील आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जोपासले जाईल, असा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आवश्‍यक ते धोरणात्मक बदल केले जातील, असे उपकुलसचिव (शैक्षणिक प्रवेश) उत्तम चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे.