शाळांविरुद्ध ‘पॉपसॉम’ जाणार न्यायालयात

पिंपरी - शाळांकडून पालकांची राजरोसपणे होणारी आर्थिक लूट, मानसिक कोंडी, पालकांच्या वाढत्या तक्रारींबाबत राज्य सरकारची उदासीनता, याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी ‘पॉपसॉम’ (पेरेंट्‌स ऑफ प्रायव्हेट स्कूल ऑफ महाराष्ट्र) या राज्यस्तरीय पालक संघाने केली आहे. त्याबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात आली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वाधिक उदासीन असल्याचे ‘पॉपसॉम’चे म्हणणे आहे. शिक्षण संस्थांकडून राजरोसपणे लूट होत असतानाही सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने पालकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.
 
पालकांची याचिका कशासाठी?
शालेय शुल्क रचना, शुल्क वाढ आणि डोनेशनशी निगडित ‘फी कॅपिटेशन’, ‘फी रेग्युलेशन’, ‘ट्रान्स्फर ऑफ मॅनेजमेंट’ असे विविध कायदे राज्य सरकारने केले आहेत. त्यात शासकीय नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा, फी वसुलीसाठी विद्यार्थ्यांचा शारीरिक व मानसिक छळ करणाऱ्या शाळांवर कारवाईची तरतूदही केली आहे. मात्र, आजतागायत कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवरच कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, याबाबत राज्य सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. ‘फी’च्या माध्यमातून पालकांची लूट थांबावी, हा या याचिकेमागील पालकांचा मुख्य उद्देश आहे. तर ‘ट्रान्स्फर ऑफ मॅनेजमेंट ॲक्‍ट’नुसार शाळांवर कारवाई करण्याचे सरकारला आदेश देण्याची मागणीही त्यातून करण्यात येणार आहे.

‘पॉपसॉम’कडे तक्रारींचा पाऊस
उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकेमध्ये राज्य सरकार, शिक्षण विभाग आणि अल्पसंख्याक विभागाला प्रतिवादी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘पॉपसॉम’च्या कार्यकारिणी सदस्या ॲड. अनुधा सहाय यांनी दिली. त्या म्हणाल्या, ‘‘पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील असंख्य पालकांनी ‘पॉपसॉम’कडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. शहरातील बहुप्रतिष्ठित शाळांच्या विरोधातील या तक्रारी आहेत. शाळांकडून आकारण्यात येणारी अवाजवी फी, गलेलठ्ठ डोनेशन, फी वसुलीसाठी विद्यार्थ्यांचा होणारा छळ याबाबत बहुतांश तक्रारी आहेत. त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ‘पॉपसॉम’शी आतापर्यंत हजारो पालक जोडले गेले आहेत. 

शाळांकडून नियमभंग
शाळेच्या उलाढालीबाबत शिक्षण विभागासमोर ‘बॅलन्स शीट’ सादर करणे बंधनकारक असतानाही अनेक बिग बजेट शाळा ते करत नसल्याची धक्कादायक माहिती नुकतीच पुढे आली आहे. ‘पॉपसॉम’च्या विविध पालक प्रतिनिधींनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागविलेल्या माहितीला उत्तर देताना खुद्द शिक्षण विभागानेच ही कबुली दिली आहे. वास्तविक पाहता, शाळांकडून नियमित ‘बॅलन्स शीट’ येत आहे की नाही, याची पाहणी करणे, नसेल तर ती मागवून घेणे अथवा ती सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळेवर कारवाई करणे, ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र, हा विभाग आपली ही जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडत नसल्याचा ‘पॉपसॉम’चा दावा आहे.