पुणे : नियमांचे उल्लंघन करून व्यवसाय सुरू ठेवल्याने गेल्या आठवड्याभरापासून सारसबाग येथील चौपाटी बंद आहे. या ठिकाणचे खाद्यपदार्थाचे स्टॉल सुरू करायचे असेल तर नियमांचे उल्लंघन करणार नाही असे हमीपत्र लिहून द्या, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. दरम्यान, आज (ता. २३) व्यावसायिक व राजकीय शिष्टमंडळांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन दुकाने सुरू करू देण्याची मागणी केली असून, यासंदर्भात आयुक्त बैठक घेतल्यानंतरच यावर तोडगा निघणार आहे.

सारसबाग येथे रस्त्याच्या दुतर्फा खाद्य पदार्थांचे स्टॉल, खेळणी असे व्यावसायिक आहेत. महापालिकेने या परिसरात ५३ जणांना स्टॉलसाठी परवानगी दिलेली आहे. पण या व्यावसायिकांनी स्टॉलचे रूपांतर हॉटेलमध्ये केले आहे. रस्त्यावर फरशी, शेड टाकून व्यवसाय सुरू केला आहे. याठिकाणच्या कामगारही याच ठिकाणी राहायला असतात. महापालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याने यापूर्वी अनेकदा कारवाई केली आहे, पण काही दिवसानंतर तेथे स्थिती पुर्ववत होते.

सूचना देऊनही त्यांचे पालन होत नसल्याने महापालिकेने १४ मे रोजी ५३ स्टॉल सील केले. त्यामुळे गेल्या १० दिवसांपासून येथील व्यवसाय ठप्प आहेत. व्यावसायिकांनी अतिक्रमण अधिकारी, आयुक्तांची भेट घेतली, पण त्यावर तोडगा निघालेला नाही. याठिकाणच्या व्यावसायिकांनी नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, कामगार राहणार नाहीत अशा आशयाचे हमीपत्र देण्यास सांगण्यात आले आहे. पण त्यास काही व्यावसायिक अद्याप तयार नाहीत.

गेल्या १० दिवसांपासून व्यवसाय बंद असल्याने आज पथारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपायुक्त माधव जगताप व आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली. तसेच राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी नगरसेविका अश्‍विनी कदम यांच्या शिष्टमंडळासह आयुक्तांची भेट घेऊन स्टॉलवरील कारवाई थांबविण्याची मागमी केली. आयुक्तांनी यासंदर्भात २६ मे रोज बैठक घेतली जाईल व हा प्रश्‍न सोडविला जाईल, असे आश्‍वासन दिल्याचे प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

सारसबाग येथील स्टॉलला लावलेले सील अद्याप काढलेले नाही. या ठिकाणचे धोरण ठरविण्यासाठी महापालिका आयुक्त बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.’’

- माधव जगताप, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग

बिबवेवाडीतील ६७ स्टॉल सील

बिबवेवाडी येथे इएसआय रुग्णालय येथील १६ आणि बाबू गेनू शाळेजवळील ५१ अशा ६७ स्टॉलला महापालिकेने आज सील केले. सारसबाग येथे कारवाई केल्यानंतर आता ही दुसरी मोठी कारवाई अतिक्रमण विभागाने केली आह