पुणे - शहरातील शॉपिंग मॉल, मल्टिप्लेक्‍स आदी व्यावसायिक इमारतींमध्ये नागरिकांकडून पार्किंग शुल्क वसूल करता येणार नाही, अशी नोटीस महापालिकेने आज शॉपिंग मॉल व मल्टिप्लेक्‍स चालकांना बजावली आहे. महापालिकेने या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी केली, तर वर्षानुवर्षे होणारी पुणेकरांची लूट थांबणार आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या विधी विभागानेदेखील महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम तसेच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देत व्यावसायिक ठिकाणी पार्किंग शुल्क आकारता येणार नाही, असा अभिप्राय दिला आहे. शॉपिंग मॉल तसेच मल्टिप्लेक्‍समधील पार्किंग शुल्क हा गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. गेल्या आठवड्यात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतदेखील या विषयावरून चर्चा झाली. या सभेतही पार्किंग शुल्क आकारण्यास मनाई करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने यासंदर्भात महापालिकेच्या विधी विभागाकडून अभिप्राय मागितला होता. विधी विभागाने दिलेल्या अभिप्रायात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 तसेच पुणे शहर विकास नियंत्रण नियमावलीचा आधार घेतला आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अशाप्रकारे शुल्क घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यासंदर्भात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार दिला आहे. हैदराबादमधील नागरिक मदनमोहन विरुद्ध हैदराबाद महापालिका यांच्यातील वादात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातही अशाप्रकारे शुल्क घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांत या विषयात प्रथमच अशाप्रकारे स्पष्टता आली आहे. न्यायालयाच्या निकालाचा आधार थेट विधी विभागाने दिल्याने महापालिकेला याप्रकरणी आता कार्यवाही करणे भाग पडले आहे.