पुणे - बेबी कॅनॉल दुरुस्ती, भामा आसखेड आणि पर्वती ते लष्कर दरम्यान बंद पाइप लाइन योजनेचे काम तातडीने पूर्ण केले तर साडेसहा टीएमसी पाण्याची बचत होईल. यातून भविष्यातील शहराचा पाण्याचा प्रश्‍न सुटू शकतो, याकडे कालवा समितीच्या बैठकीत पाटबंधारे खात्याने पालकमंत्री गिरीश बापट आणि महापालिकेचे लक्ष वेधले. 

धरणातील उपलब्ध साठा आणि पाण्याचे नियोजन यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी ही बैठक झाली. या वेळी पाटबंधारे खात्याने ही बाब निदर्शनास आणून दिली. बेबी कॅनॉलच्या दुरुस्तीचे काम रखडले असून, त्यासाठी नऊ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास हे काम पूर्ण होऊ शकते. ते पूर्ण झाल्यास दरवर्षी 3.50 टीएमसी पाण्याची बचत होणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. 

भामा आसखेड धरणातून पुणे शहरासाठी 2.60 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर झाला आहे. या धरणातून पाइपलाइनने पाणी आणण्यात येणार असून, त्यास काही गावकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी 131 कोटींची गरज आहे. तो खर्च पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि एमआयडीसीने मिळून करावयाचा आहे. त्यास मान्यता देण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे हे काम थांबले असून ते वेळेत मार्गी लागले, तर पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यात 2.60 टीएमसीची भर पडणार आहे. त्यामुळे हे काम तातडीने मार्गी लावावे. तसेच पर्वती ते लष्कर जलशुद्धीकरण केंद्र दरम्यान बंद नळ योजना राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. हे काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे 0.50 टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे, असेही या वेळी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

बेबी कॅनॉल दुरुस्तीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांची बैठक घेण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्री बापट यांनी दिले. बंद नळ योजनेचे काम येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करू, असे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले. भामा आसखेडच्या संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन तो प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू, असेही बापट म्हणाले. ही कामे ठरवून दिलेल्या कालावधीत मार्गी लागण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आमदार शरद रणपिसे यांनी या वेळी केली. 

राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय 
कालवा दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी उपलब्ध होण्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ज्या धरणातून पाणी पुरवठा होतो. त्यातून जमा होणारी पाणीपट्टी त्याच धरणाच्या कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे. यातून कालवा दुरुस्तीसाठी साठ ते सत्तर कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून कालव्याची दुरुस्ती आणि अस्तरीकरणाचे काम वेगाने मार्गी लागण्यास मदत होणार असल्याचे गिरीश बापट यांनी बैठकीत सांगितले.