पुणे - झोपडपट्ट्यांमध्ये घराची खरेदी अथवा विक्री करायची असेल किंवा घर बांधायचे असले तरी त्या-त्या परिसरातील ‘भाई’ किंवा आजी-माजी नगरसेवकांच्या कथित कार्यकर्त्यांना ‘कमिशन’ द्यावेच लागते. कधी मंडळाची वर्गणी म्हणून, तर कधी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाईची भीती दाखवून नागरिकांकडून पाच ते ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम उकळली जाते.

गुंड, कार्यकर्त्यांच्या या ‘कमिशनगिरी’विरुद्ध आवाज उठविला तर त्रास होण्याच्या भीतीपोटी नागरिकही पोलिसांकडे जाणे टाळतात. ना पोलिसांकडून कारवाई होते, ना राजकीय व्यक्तींकडून आवाज उठविला जातो! 

अनेक वर्षं काबाडकष्ट करून जमविलेल्या पैशांतून झोपडपट्टीमध्ये एखादी छोटीशी खोली घेण्यासाठी, तर कधी झोपडपट्टीतील खोली विकून परवडणाऱ्या दरात छोटीशी सदनिका घेण्यासाठी नागरिकांची धडपड सुरू असते. झोपडपट्टीतील घर खरेदी, विक्री करताना किंवा घर बांधण्याबाबतची कुणकूण स्थानिक गुन्हेगारांना लागते. त्यानंतर त्यांच्याकडून संबंधित नागरिकांकडे मंडळाच्या नावाखाली ठराविक रक्कम (कमिशन) मागितली जाते.

गुन्हेगारांना पैसे न दिल्यास संबंधित व्यक्तीस धमकाविण्यापर्यंत मजल जाते. घरांचे मजले किंवा आकारमानानुसार त्यांच्याकडून पैशांची आकारणी केली जाते.

गुन्हेगाराप्रमाणेच आजी-माजी नगरसेवकांच्या काही कथित कार्यकर्त्यांचा जाच सहन करावा लागत असल्याचीही सद्यःस्थिती आहे. एखाद्याला झोपडपट्टीतील घर बांधायचे असेल, एक-दोन मजले वाढवायचे असतील, तर त्या-त्या भागातील आजी-माजी नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांचा ससेमिरा पाठीशी लागल्याशिवाय राहात नाही. 

या सगळ्या प्रकाराविरुद्ध आवाज उठविल्यास त्यांच्याकडून त्रास होईल, या भीतीने पाच-दहा हजार रुपये देऊन ते मोकळे होतात.

गुंडांचा ‘रेल्वे क्वॉर्टर’वरही डोळा 
रेल्वे प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे रेल्वेच्या अनेक इमारती सध्या पडून आहेत. शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतील अशा रेल्वे इमारतींमधील रेल्वे क्वॉर्टरवर स्थानिक गुंडांचा डोळा आहे. तर, काही ठिकाणी गुंडांची रेल्वेच्या खोल्या बळकावून त्या भाड्याने देण्यापर्यंत मजल गेल्याचेही वास्तव आहे. 

याबाबत अद्याप पोलिसांकडे तक्रार आलेली नाही. अशा पद्धतीचे प्रकार घडत असतील, तर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. नागरिकांनी न घाबरता आमच्याकडे तक्रार करावी, त्यांची नावेही गुप्त ठेवली जातील.
- शिरीष सरदेशपांडे, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे)