पुणे - शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) वेगाने मार्गी लागण्यासाठी पूर्वीच्या नियमावलीप्रमाणे विकास हस्तांतर हक्काच्या (टीडीआर) विभागानुसार ‘टीडीआर’ द्यावा, चटई क्षेत्र निर्देशांकही (एफएसआय) वाढवावा, झोपडीधारकांच्या पात्रता निश्‍चितीसाठी त्यांना ओळखपत्र द्यावे, अशा विविध स्वरूपाच्या मागण्यांबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येणार असल्याचे माजी नगरसेवक सदानंद शेट्टी यांनी सांगितले. 

राज्य सरकारने शहरे झोपडपट्टीमुक्तीसाठी २००५ पासून ‘एसआरए’ राबविण्यास सुरवात केली. यास १४ वर्षे झाली असून, शहरामधील एकूण झोपडपट्ट्यांपैकी फक्त १० टक्के झोपड्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते, असा दावा शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ‘एसआरए’ला गती देण्याची गरज असून, त्यासाठी सरकारनेही 
‘एसआरए’चे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.  

शेट्टी म्हणाले, ‘‘झोपडपट्टी पुनर्वसन संथ गतीने सुरू असून त्यास विविध प्रकारची कारणे आहेत. राज्य सरकारने आमच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केल्यास पुनर्वसनाला गती मिळेल. त्यासाठी आम्ही थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करीत आहोत. येत्या एक महिन्यात या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल.’