राज्यात सुमारे ५० लाख तरुणांना विविध लघुउद्योग, ‘स्टार्टअप’साठी ‘मुद्रा’ (मायक्रो युनिट्‌स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी) योजनेअंतर्गत बॅंकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०१६-१७ मध्ये १६ लाख ९ हजार कोटी रुपये, तर २०१७-१८ मध्ये ८ लाख ८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मुद्रा योजनेअंतर्गत वितरित केले आहे. त्यामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये ३३ लाख ४४ हजार तरुणांना, तर २०१७-१८ मध्ये १६ लाख ९३ हजार तरुणांना लघू, मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वास्तविक लघू व मध्यम उद्योग उभारणीसाठी प्रत्यक्षात कर्ज मिळण्यास प्रचंड अडचणींचा सामना तरुणांना करावा लागत आहे. 

कर्ज प्राप्त करण्यासाठी बॅंकांच्या नियम, अटी आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यामध्ये नवउद्योजकांची भंबेरी उडत आहे. औरंगाबाद येथे गवई आणि गडवाल नावाचे दोन तरुण गेल्या दोन वर्षांपासून मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही कर्ज मिळत नसल्याने अखेर दोघे जण रस्त्यावर आमरण उपोषणाला बसले.

परंतु, अद्यापही प्रशासनाकडून त्यांची गंभीर दखल घेतलेली नाही. ही घटना मुद्रा योजनेच्या आकडेवारीपेक्षा जास्त बोलकी आणि डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये केंद्र सरकारकडून बेरोजगारीचा निर्देशांक प्रसिद्ध केलेला नाही. त्यामुळे देशातील बेरोजगार तरुणांची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. तसेच आकडेवारीवरून विविध योजनांचा लाभ शहरी भागातील तरुणांनाच मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. अद्याप ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवरील तरुणांपर्यंत या योजनेचे नावदेखील पोचले नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी ही योजना केवळ शहरी भागापुरतीच आहे की काय अशी शंका निर्माण होत आहे. 

सरकारकडून ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या घोषणा फक्त निवडणुकांपुरत्या आणि जाहीरनाम्यापुरत्या राहण्याची शक्‍यता आहे. लोकप्रतिनिधी या योजनेचा लाभ तळागाळातील तरुणांपर्यंत पोचविण्यात अपयशी ठरत आहेत. या योजनेचा अंतिम हेतू बेरोजगार तरुणांनी नोकऱ्यांच्या मागे न लागता उद्योग उभारणी करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे हा आहे. परंतु, सरकार केवळ ‘आकड्यांचा खेळ’ खेळत आहे.

प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी संबंधित बॅंकांकडून ‘मुद्रा’ योजनेची जिल्हानिहाय, उमेदवारनिहाय कर्जवाटपाची माहिती मागितली, परंतु बॅंक प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शंका निर्माण होत आहे. नियम व अटी शिथिल करून ‘मागेल त्याला कर्ज’ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. नवउद्योग उभारणाऱ्या तरुणाईच्या नवसंकल्पनांना पाठबळ देण्यासाठी ‘स्टार्टअप’ला मुद्रा कर्ज योजनेची संजीवनी हवी; अन्यथा ‘घोषणांचा पाऊस, हाती मात्र काहीच नाही’, अशी अवस्था होण्याची भीती आहे.