पुणे - मध्यवर्ती राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मंगळवारपासून पुकारण्यात आलेल्या संपाच्या पहिल्या दिवशी पुणे जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेसह लिपिकवर्गीय कर्मचारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका-मदतनिसांनी संपात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही. शिवाय सुमारे ४० टक्के शिक्षक शाळांवर हजर होते. संपात सहभागी न झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी संपाला पाठिंबा मात्र दिला आहे. 

पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि मध्यवर्ती राज्य कर्मचारी संघटनेने हा संप पुकारला होता; परंतु संपाच्या पूर्वसंध्येला राजपत्रित अधिकारी महासंघाने संपातून माघार घेतली. दरम्यान, राज्यातील लिपिकवर्गीय संघटना संपात सहभागी होणार नसल्याचे या संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गिरीश दाभाडकर, राज्य सचिव अरुण जोर्वेकर, कोशाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी आदींनी प्रथमपासूनच जाहीर केले होते. लिपिकवर्गीय संघटनांनी या संपाला केवळ बाहेरून पाठिंबा दिला असल्याचे सूर्यवंशी यांनी सांगितले. 

पुणे जिल्हा परिषदेतील कृषी व अर्थ विभागातील बहुतांशी कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांमध्ये लिपिकांची संख्या मोठी आहे. ते या संपात सहभागी झालेले नाहीत. त्यामुळे काही विभागांचा अपवाद वगळता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे कामकाज सुरळीत सुरू असल्याचा दावा लिपिकवर्गीय संघटनांनी केला आहे. 

प्राथमिक शिक्षण विभागात प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक, केंद्र प्रमुख आणि विस्तार अधिकाऱ्यांसह एकूण ११ हजार ६३४ कर्मचारी 

कार्यरत आहेत. यापैकी ८२ जण रजेवर आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांपैकी सहा हजार ६१६ कर्मचारी (शिक्षकांसह) संपात सहभागी झाले आहेत. आज संपाच्या पहिल्या दिवशी प्राथमिक शिक्षण विभागातील चार हजार ९३६ कर्मचारी कामावर हजर होते, असे प्रभारी जिल्हा शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे आणि उपशिक्षणाधिकारी के. डी. भुजबळ यांनी सांगितले. 

जुन्नरला शुकशुकाट
जुन्नर - सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आज (ता.७) विविध सरकारी कार्यालयात शुकशुकाट होता. राजपत्रित कर्मचारी वगळता महसूल, कृषी, भूमी अभिलेख, कोषागार, कृषी, दुय्यम निबंधक, सहायक निबंधक कार्यालयातून संपास १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला.

जिल्हा परिषदेचे १ हजार ७६ शिक्षकांनी संपात सहभागी असल्याचा दावा केला, मात्र संपामुळे तीन दिवस विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून अध्यापनाचे कार्य सुरू ठेवले असल्याचे सांगण्यात आले. पंचायत समितीचे ग्रामसेवक ९८, अर्थ विभाग ३, पंचायत विस्तार अधिकारी ७, पशुसंवर्धन १९ कर्मचारी संपात सहभागी होते. आरोग्य, परिचर व प्रशासनातील सर्व कर्मचारी कामावर होते. संपामुळे नागरिकांनीदेखील कार्यालयाकडे पाठ फिरविली.

विविध कामे रखडली   
मंचर - राज्य सरकारी सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी विविध प्रलंबित मागण्या; तसेच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी, या मागणीसाठी आंबेगाव तालुक्‍यातील सरकारी कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी मंगळवार (ता. ७) ते  गुरुवार (ता.९) पर्यंत संपावर आहेत. त्याचा परिणाम ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयावर झाला आहे. 

‘आंबेगाव तालुक्‍यात एकूण १०३ ग्रामपंचायती असून, या ग्रामपंचायतींचा पदभार ७२ ग्रामसेवक सांभाळतात. सर्व ग्रामसेवक संपात सहभागी झाले आहेत; तसेच सात विस्तार अधिकारी संपावर गेले आहेत,’’ अशी माहिती आंबेगाव तालुका ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष बाबाजी चव्हाण यांनी दिली. विद्यार्थी व शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयातून रहिवासी दाखले मिळत नाहीत. घरपट्टी, वसुलीची व १४ व्या वित्त आयोगातून होणारी कामे थांबली आहेत. सर्व २२ कामगार तलाठी संपावर आहेत, अशी माहिती आंबेगाव तालुका कामगार तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष डी. एस. कोरपड व सचिव हेमंत भागवत यांनी दिली. कामगार तलाठी कार्यालयातून शेतकऱ्यांना सातबारा, आठ अ उतारे व उत्पन्नाचे दाखले; तसेच इतर शासकीय कागदपत्रे मिळत नाहीत. सहकारी सोसायट्यांमार्फत पीक कर्ज वाटप प्रक्रिया सुरू आहे; पण अनेकांना तलाठी कार्यालयातून दाखले उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे कर्ज प्रकरणे ठप्प झाली आहेत.

ग्रामपंचायत विभागात केवळ ४४ कर्मचारी
ग्रामपंचायत विभागातील एक हजार ९६ कर्मचाऱ्यांपैकी २० जण रजेवर आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांपैकी १ हजार ३२ कर्मचारी (ग्रामसेवकांसह) संपात सहभागी झाले आहेत. आज केवळ ४४ कर्मचारी कामावर हजर होते, असे या विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांनी सांगितले.