पुणे - तब्बल पंचवीस वर्षांनंतर महाविद्यालयातील निवडणुका लढविण्याची मिळालेली संधी अचानक हिरावून घेतल्याने विद्यार्थी संघटना नाराज झाल्या आहेत. या निवडणुका अचानक स्थगित केल्याने संघटनांनी राज्य सरकारचा निषेध केला आहे. राज्यातील महाविद्यालयातील प्राचार्यांना वाटणारी धास्ती या निवडणुकांच्या मुळावर आली असून, हा सरकारचा पराभव असल्याची विद्यार्थ्यांची भावना आहे.

नव्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार महाविद्यालयात विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी त्याची तयारी सुरू केली होती. संलग्न महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचे प्रबोधन वर्ग, कार्यशाळा घेण्यात आल्या. त्यानंतर सरकारच्या परवानगीने विद्यापीठांनी या निवडणुकीचे कार्यक्रमही जाहीर केले. पण, काल अचानक या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

विद्यापीठांच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार विद्यार्थी संघटनांनी तयारी सुरू केली होती. परंतु, अचानक निर्णय बदलल्याने या संघटनांच्या उत्साहावर पाणी पडले आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने या निर्णयाचा निषेध केला आहे. संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशमंत्री स्वप्निल बेगडे यांनी यासंबंधी पत्रक जारी केले आहे. मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्री यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. समाजातून नवे नेतृत्व तयार होण्यासाठी या निवडणुका निश्‍चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि शहरी नक्षलवादाचा धोका या निवडणुकांच्या माध्यमातून महाविद्यालयांमध्ये शिरकाव करू शकतो. याचा विचार करून आम्ही या निवडणुकांना विरोध केला होता. परंतु, त्याचा विचार झाला नाही. नंतर सरकारने या निवडणुका कायद्यात आणून लादल्या. आता सर्व तयारी झाली असताना, असे काय झाले की निवडणुका रद्द करण्याची वेळ सरकारवर आली. 
- अजय शिंदे, मनसे शहराध्यक्ष

विधानसभा निवडणुका होणार हे माहीत होते, तर त्यानुसार महाविद्यालयीन निवडणुकांचे नियोजन करायला हवे होते. आता या निवडणुका होणार की नाहीत, याबद्दल साशंकता आहे आणि झाल्या तरी विद्यार्थी प्रतिनिधींना काम करण्यासाठी खूप कमी वेळ मिळेल.
 - ऋषी परदेशी, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस  

 या निवडणुका व्हाव्यात ही सरकारचीच इच्छा होती. मग त्यांनीच त्या स्थगित केल्या. हा सरकारचा पराभव आहे. सर्व संघटनांची तयारी झाली असताना, त्या न घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.
 - विशाल मोरे, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस