पुणे : ''एल्गार प्रकरणातील दोषारोपपत्र पुणे पोलिसांनी 7 दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावे '', असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एल्गार परिषदेचा
माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह पाच जणांवर पुणे सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी पुणे पोलिसांनी यूएपीए कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे, जी 90 दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती, त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात बचाव पक्षाने आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ रद्द केली होती. दोषारोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवली होती.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राज्य सरकारने स्थगिती मागितली व निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना ते दोषारोपपत्र सात दिवसात दाखल करायला सांगितले. यावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. तर अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्या जामीनाची सुनावणी आज पुणे सत्र न्यायालयात होणार आहे.