पिंपरी - भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात अनादी काळापासून पशुपालन केले जाते. कोणत्याही प्रकारच्या वातावरणाशी जुळवून घेण्याच्या वैशिष्ट्यामुळे गरिबांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यात शेळ्यांचा मोठा वाटा असतो. हीच बाब लक्षात घेऊन जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्थेने ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना हजारो शेळ्या वितरित करून उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून दिले आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या रांगेतील कातकरी, महादेव कोळी समाजबांधवांवर संस्थेने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात मावळ तालुक्‍यातील १३ कातकरी कुटुंबांना प्रत्येकी एक गट (एक बोकड व चार माद्या) याप्रमाणे ६५ शेळ्या वितरित केल्या आहेत, तर १३ महादेव कोळी व ३१ बिगर वनवासी कुटुंबांना अनुक्रमे ६५ आणि १६० शेळ्यांचे वाटप केले आहे. खेड तालुक्‍यातील महादेव कोळी व बिगर वनवासींनाही ७५ व ९० शेळ्या देऊन आर्थिक पुनर्वसन केले आहे. 

संस्थेचे वरिष्ठ प्रकल्प अधिकारी आर. एस. उफाडे म्हणाले, ‘‘शहरालगतच्या जंगलतोडीमुळे बहुतांश कातकरी समाजाची उपजीविका नष्ट झाली आहे. त्यामुळे बांधकाम मजुरी व मासेमारी करून ते कशीबशी गुजराण करत आहेत. त्यांना उत्पन्नाचे ठोस साधन देण्यासाठी शेळ्या दिल्या जात आहेत.

महिला-बालकांना शेळीचे सकस दूध मिळावे, हाही हेतू आहे. विशेषतः लाभार्थ्यांना त्यासाठी कोणतीही गुंतवणूक करावी लागत नाही.  या वर्षभरात पुणे, औरंगाबाद व वर्धा आणि राजस्थानातील सीकर या जिल्ह्यांत बाराशे शेळ्या वितरित करण्यात आल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांत केवळ पुण्यातील एक हजारहून अधिक कुटुंबांचे आर्थिक पुनर्वसन करण्यात आले आहे. शेळ्यांचे वितरण केल्यानंतर पहिल्या वर्षी 
विम्याची ५० टक्के रक्कमही संस्थेतर्फे दिली जाते.’’ 

अन्य फायदे
शेळ्या विविध प्रकारची पाने व गवत खातात. यामुळे त्यांचे दूध सकस असते. त्यातून शेतकरी कुटुंबाची पोषणाची गरज भागते. 
अनिर्बंध चराईतून आसपासच्या जंगलाचा विध्वंस टाळण्यासाठी नियंत्रित चराई व बंदिस्त खुराडे यांवर संस्था भर देते.

दारिद्र्यरेषा पार - सोहनी
‘‘ग्रामीण गरिबांसाठी शेळीपालन हा प्रभावी व्यवसाय आहे. स्थानिक पातळीवर शेळीला चांगली मागणी असते. संस्थेकडून दिलेल्या शेळ्यांच्या गटाकडून पहिल्याच वर्षी प्रजोत्पादन सुरू होते. साधारण प्रत्येक मादीला तीन करडू होतात. एक नर करडू पाच हजार रुपयांना विकले जाते.

त्याप्रमाणे चार नर करडूंच्या विक्रीतून सदर कुटुंबाला पहिल्याच वर्षअखेरीपर्यंत २० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. तिसऱ्या वर्षापर्यंत ते ४० ते ५० हजारांच्या घरात पोचते. त्यातून संबंधित कुटुंबाला दारिद्र्यरेषेच्या वर येण्यास मदत होते. अन्य पात्र लाभार्थ्यांना शेळ्या वितरित करण्यासाठी संस्थाही त्यांच्याकडूनच शेळ्या खरेदी करते,’’ अशी माहिती संस्थेचे सचिव व्ही. बी. सोहोनी यांनी दिली.