भवानीनगर - देशभरात साखर कारखान्यांची ऊसदर देण्यासाठी थकलेली २० हजार कोटींची देणी व घसरतच चाललेले साखरेचे दर, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने सुचविलेले पर्याय केंद्र सरकार स्वीकारणार काय आणि मंत्रिमंडळ समिती निर्यात प्रोत्साहनाबरोबर साखरेची विक्री किंमत निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेणार काय, याकडे साखर उद्योगाचे डोळे लागले आहेत. या महिन्याअखेरपर्यंत हा निर्णय अपेक्षित आहे.

सध्याची साखर उद्योगाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अवघ्या पाच महिन्यांत साखरेचे दर प्रतिक्विंटल १ हजार रुपयांनी घसरले आहेत. परिणामी १५ एप्रिल २०१८ पर्यंत राज्यात २५२१ कोटी व देशभरात २० हजार कोटींची उसाच्या खरेदीची शेतकऱ्यांची देणी थकली आहेत. या वर्षी महाराष्ट्रात १०६ लाख, तर देशात ३१० लाख टन साखर उत्पादन झाले. पुढील वर्षी हाच आकडा ३५० लाख टनांवर पोचेल. साखरेचा वार्षिक २५० लाख टन वापर लक्षात घेता १०० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे केंद्राने ५० लाख टनांचा बफर स्टॉक करावा, अशी मागणी आहे.  

दिल्लीतही ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटून मंत्री समितीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. साखर उद्योगाबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळाल्याने आता मंत्री समितीच्या निर्णयाकडे कारखान्यांचे लक्ष आहे.

केंद्र सरकारकडील मागण्या
२० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी असली तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर प्रतिटनी ३४० डॉलरपर्यंतच असल्याने कारखान्यांना प्रतिक्विंटल २१०० रुपयेच हातात उरतील. साखरेचा उत्पादन खर्च ३५०० रुपये लक्षात घेता १४०० रुपये निर्यातीतून तोटा होऊ शकतो, त्यामुळे किमान १ हजार रुपये क्विंटलमागे प्रोत्साहन द्यावे. 

जीवनावश्‍यक कायद्यानुसार विक्री किंमतही निश्‍चित करण्याचे अधिकार केंद्रास असल्याने साखरेचे किमान दर ३२०० रुपये प्रतिक्विंटल करावेत. 

देशांतर्गत साखर विक्रीत दुहेरी किंमत ठेवावी. घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या २० ते २५ टक्के साखरेसाठी उत्पादन खर्चाएवढा दर व साखर प्रक्रिया उद्योगातील ७५ ते ८० टक्के साखरेसाठी उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के दर निश्‍चित करावा. 

इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्‍क्‍यांवरून ५ टक्के करावा. जीएसटीचा जो फरक आहे, तो इथेनॉलच्या मूळ किमतीत समाविष्ट करावा.