पुणे - अनधिकृत बांधकामाच्या सुनावणीस आयुक्त उपस्थित राहत नाहीत, ही गंभीर बाब आहे. पीएमआरडीएच्या इतिहासात अशा प्रकारे वॉरंट बजावले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ही बाब दुर्दैवी आणि मानहानिकारक असून, राज्य सरकारने पीएमआरडीए आयुक्तांना ताबडतोब निलंबित करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे करण्यात आली आहे. 

मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी यांनी याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, ‘‘पीएमआरडीए कशा प्रकारे बांधकाम व्यावसायिकांना हाताशी धरून सर्रास नियम धुडकावून कारभार करत असल्याचे हे ठळक उदाहरण आहे. नियम धुडकावून केल्या जात असलेल्या बांधकामांमुळे किती गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याचा अनुभव या पावसाळ्यात आला आहे.

पीएमआरडीएच्या कारभारात चाललेल्या गोंधळासंदर्भात लवकरच मनसेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन देणार आहे. पण तत्पूर्वी पीएमआरडीए आयुक्तांना राज्य सरकारने निलंबित करावे; अन्यथा पक्षातर्फे पीएमआरडीए कार्यालय आणि नियम धुडकावून काम करणाऱ्या संबंधित विकसकाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन केले जाईल.’