पुणे - हस्तांतर विकास हक्काच्या (टीडीआर) व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. टीडीआर खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी करताना रेडीरेकनरमध्ये दर्शविण्यात आलेल्या दराच्या किती टक्के मुद्रांक शुल्क आकारावे, याचा विचार सुरू असून लवकरच तो दर निश्‍चित करून त्यानुसार आकारणी करण्यात येणार आहे. तसे झाल्यास अशा व्यवहारांमध्ये होणारी मुद्रांक शुल्काची चोरी थांबण्यास मदत होणार आहे.

महापालिकेकडून विकास आराखड्यात दर्शविलेली विविध आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी जागामालकास रोख रकमेऐवजी टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. अशा टीडीआरचे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होतात; परंतु अनेकदा मुद्रांक शुल्क कमी भरण्यासाठी दस्तामध्ये टीडीआरची किंमत कमी दर्शविली जाते. त्यातून राज्य सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडतो.

मध्यंतरी या संदर्भात राज्य सरकारकडून कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्याचा आधार घेत टीडीआरच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क आकारणीबाबत धोरण निश्‍चित करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. रेडीरेकनरमध्ये जमिनीचे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्या दराच्या किती टक्के मुद्रांक शुल्काची आकारणी करावी, तसेच मुद्रांक शुल्क निश्‍चित करताना ज्या ठिकाणाहून टीडीआरची निर्मिती झाली आहे, त्या ठिकाणच्या जमिनीचा रेडीरेकनरमधील दर ग्राह्य धरावा की खरेदीदार ज्या ठिकाणी तो टीडीआर वापरणार आहे, त्या ठिकाणचा रेडीरेकनरमधील दर ग्राह्य धरावा, यावर विचार सुरू आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.