पुणे - राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची नऊ हजार ५११ पदे रिक्त आहेत. त्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असली तरी प्राध्यापकांअभावी महाविद्यालये रीती होऊ लागली आहेत. सध्या शिक्षकभरती बंद आहे. तसेच, सेवेतील शिक्षकही निवृत्त होत असल्याने विविध जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांत शैक्षणिक विभाग एकाच प्राध्यापकावर चालविण्याची वेळ आली आहे.

सरकारी धोरणांबाबत पीएचडी, नेट-सेट पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे विविध जिल्ह्यांतील पात्रताधारकांनी एकत्र येत भरतीबंदी विरोधात उपोषण सुरू केले आहे. उच्च शिक्षण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात प्राध्यापकांच्या साडेनऊ हजार आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या साडेआठ हजार अशी १८ हजार पदे रिक्त आहेत.

तरुण पात्रताधारकांच्या उपोषणाला एमफुक्‍टो या प्राध्यापकांच्या संघटनेनेही पाठिंबा दिला आहे. या संघटनेचे श्‍याम थोरात यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले, की अनेक अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक निवृत्त होत आहेत. तेथे भरती केली जात नाही. त्यामुळे विषयांचे विभाग ओस पडू लागले आहेत. तेथे तासिका तत्त्वावर नेमणूक करावी लागते. काही महाविद्यालये पात्र प्राचार्याविना सुरू आहेत. 

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने म्हणाले, ‘‘महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरणे आवश्‍यकच आहे. नॅक मूल्यांकन, राष्ट्रीय श्रेणी आणि शैक्षणिक दर्जा त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी आम्ही पदभरतीची शिफारस केली आहे. त्यावर बैठक होणार असून, त्यात तोडगा निघण्याची शक्‍यता आहे.’’

सहायक प्राध्यापक पदाच्या भरतीसंदर्भात राज्यात वर्षापासून पाठपुरावा सुरू आहे. हजारो पात्रताधारक उमेदवार असतानाही सरकारकडून भरती केली जात नाही. ही बाब अन्यायकारक आहे. बेरोजगारीकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे.
- डॉ. संदीप पाथ्रीकर, आंदोलक 

रिक्त पदांबाबत आज बैठक
राज्यातील महाविद्यालयांतील शिक्षक-शिक्षकेतर पदांच्या रिक्त जागांचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी (ता. ५) मुंबई येथे बैठक होणार आहे. राज्याचे वित्त विभागाचे सचिव ही बैठक घेणार आहे. उच्च शिक्षण विभागाचे अधिकारीही या वेळी उपस्थित राहतील, असे डॉ. धनराज माने यांनी सांगितले.