पुणे - विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील रिक्त जागांवरील रखडलेली भरती हा चिंतेचा विषय आहे. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी ही भरती करण्याच्या सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या आहेत, तरीही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने आयोगाला चौथ्यांदा याबाबत स्मरणपत्र काढावे लागले आहे. तसेच, भरती पूर्ण करण्यासाठी दहा नोव्हेंबरची अंतिम मुदतही दिली आहे. 

अध्यापकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत आयोगाने जूनपासून भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देशातील विद्यापीठांना दिल्या होत्या. त्यानुसार महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची भरतीदेखील अपेक्षित होती. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास सांगितले होते. परंतु प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आयोगाने पुन्हा जुलैत, नंतर ऑगस्टमध्ये भरतीप्रक्रियेबाबत स्मरण करून दिले होते. 

आयोगाच्या या स्मरणपत्रानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. भरतीप्रक्रिया पूर्ण करून त्याची माहिती आयोगाला देण्यासाठी दहा नोव्हेंबर हा अल्टिमेटम दिला आहे. यासंबंधीचे एक पत्र प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना पाठविले आहे. आयोगाचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांनी पाठविलेल्या पत्रात कारवाईचा इशाराही दिलेला आहे. प्राध्यापकांच्या भरतीप्रक्रियेत विलंब केल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल. तसेच, संबंधित संस्थांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे जैन यांनी नमूद केले आहे. 

भरतीसाठी लागते समितीची परवानगी 
भरतीसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी अनेक महाविद्यालयांकडून मागणी केली जाते; परंतु सरकारी स्तरावरून त्यास मान्यता दिली जात नाही, त्यामुळे भरती रखडल्याचे शिक्षण संस्थांकडून सांगितले जाते. याबाबत उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. विजय नारखेडे म्हणाले, ""आयोगाने भरतीसाठी अंतिम मुदत दिली आहे. परंतु राज्यातील भरतीसाठी उच्चस्तरीय समितीची परवानगी लागते. त्यानंतर भरती होऊ शकते.'' उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.