पुणे : पीक विमा योजनेचा बीड जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेला ‘बीड पॅटर्न’ आता राज्यभर राबविण्याचा निर्णय राज्याच्या कृषी विभागाने घेतला आहे. या विमा योजनेसाठी निविदांच्या माध्यमातून विमा कंपनीची नियुक्ती केली जाणार आहे. या पीक विमा पॅटर्नमुळे शेतकऱ्यांबरोबरच आपापल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठीही मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.राज्याच्या कृषी विभागाने याबाबतच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या निविदा मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ८० -११० (टक्के) आणि ६०-१३० टक्के या दोन प्रकारच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. राज्य सरकारने या दोनपैकी कोणत्याही एका प्रकारची विमा योजना महाराष्ट्रभर राबविण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या दोनपैकी कोणत्याही एका विमा योजनेस केंद्राची मंजुरी मिळेल, असे गृहीत धरून, कृषी विभागाच्यावतीने या दोन्ही प्रकारच्या विमा योजनांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.

या वृत्ताला कृषी विभागातूनही दुजोरा देण्यात आला आहे. राज्यात पहिल्यांदा मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात ही पीक विमा योजना राबविण्यास सुरवात करण्यात आली. या जिल्ह्यात ही विमा योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर तीन वर्षांसाठी परवानगी दिली होती. यानुसार सन २०१९-२० पासून बीड जिल्ह्यात ही पीक विमा योजना राबविली जात आहे. ही विमा योजना केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गतच राबविण्यात येत आहे. यासाठी केंद्र सरकारनेच पीक विमा कंपनी निश्‍चित करून दिली आहे. बीड जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेली ही योजना पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील सरसकट सर्व जिल्ह्यात लागू करण्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे विभागातील खरीप हंगाम आढावा बैठकीत केली होती.

योजना ८०-११० टक्के म्हणजे काय?

या योजनेशी संबंधित शेतकरी, विमा कंपनी आणि कृषी विभाग या तीन घटकांना लाभ मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. यानुसार कोणत्या घटकाला किती रक्कम मिळावी, या उद्देशाने प्रत्येक घटकाची टक्केवारी निश्‍चित केली आहे. या टक्केवारीचा पहिला प्रकार ८०-११० टक्के हा आहे. या प्रकारात शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत भरलेली एकूण रक्कम, त्यातून शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसान भरपाईसाठी द्यावी लागलेली रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम हा नफा गृहित धरण्यात आलेला आहे.

या नफ्यातील ८० टक्के रक्कम विमा कंपनीला आणि उर्वरित २० टक्के रकमेतील दहा टक्के रक्कम विकासकामांसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या विकासाला देणे बंधनकारक आहे. यालाच ८०-११० टक्के योजना असे म्हटले जाते. याच धर्तीवर दुसऱ्या प्रकारची ६०-१३० टक्के अशी एक योजना आहे.

बीडला दोन वर्षात ६०० कोटींचा फायदा

या योजनेमुळे बीड जिल्ह्याला पहिल्या दोन वर्षात पीक विमा कंपनीकडून शिल्लक नफ्यातून सुमारे ६०० कोटी रुपये जिल्ह्याच्या विकासासाठी मिळाले आहेत. बीड जिल्ह्यातील या योजनेचे तिसरे वर्ष येत्या मार्च अखेरीस संपणार आहे. त्यामुळे विकासासाठीच्या या रकमेत चालू वर्षातील नफ्याची आणखी भर पडणार आहे. यामुळे ही विमा योजना शेतकरी, विमा कंपनी आणि जिल्ह्याच्या विकास असा तिहेरी पद्धतीने उपयुक्त ठरणारी असल्याचे अजित पवार यांनी खरीप हंगाम आढावा बोलताना सांगितले होते.