पुणे : स्पर्धा परीक्षांबद्दल दररोज नवनवीन धक्कादायक तथ्य बाहेर येत आहेत. प्रशासनात जाऊ इच्छिणाऱ्या काही निवडक उमेदवारांमध्ये भ्रष्ट आचरण रूजल्याच्या घटना निश्चितच गांभिर्याने घ्यायला हव्यात.

ऑप्टींग आऊट हा त्यातीलच एक प्रकार होय. उमेदवारांच्या भल्यासाठी विकसित केलेल्या या पद्धतीचा गैरफायदा घेतला जात असून, यासाठी वेळेची मर्यादा घालण्याची मागणी उमेदवार करत आहेत.

लोकसभा आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने धडाधड निवड याद्या जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, उमेदवाराने पदाचा पसंतीक्रम देण्याची प्रक्रिया टाळण्यात आली.

पर्यायाने ऑप्टींग आऊटचा विद्यार्थी गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्पर्धा परीक्षा निवड प्रक्रियेत एक विद्यार्थी अनेक वेगवेगळ्या पदांवर निवडला जातो. मग त्या मिळविलेल्या पदांतील पद सोडण्यासाठी (ऑप्टींग आऊट) पैसे मागून भ्रष्टाचार सुरू करतो, असे निदर्शनास येत आहे.

या साठीच आयोगाने पसंतीक्रमाचा पर्याय सुचविला होता. मात्र स्वतः आयोगानेच याला हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. उमेदवाराला अनावश्यक पदे सोडण्यासाठी मर्यादित अवधी द्यावा, जेणेकरून आपोआपच ही प्रक्रिया होत भ्रष्टाचाराला आळा बसले, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.

एक व्यक्ती एक पद

आयोगाने भरती प्रक्रियेत ‘एक व्यक्ती एक पद’ ही कार्यपद्धती अवलंबावी. यासाठी निवड झालेल्या उमेदवाराला पदाचा पसंती क्रमांक देण्यासाठी ७२ तासांचा अवधी देण्यात यावा. जर या काळात उमेदवाराने पसंतीचे पद ठेवून इतर पदे सोडून द्यावीत. एखाद्या उमेदवाराने तसे न केल्यास त्याची कोणत्याही एका पदावरील निवड ग्राह्य धरावी व इतर पदांवरील निवडी रद्द करण्यात याव्यात, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

मर्यादित वेळेचे फायदे

- जागा रिक्त राहणार नाहीत

- भ्रष्टाचारास आळा बसेल

- नोकर भरतीत गतिमान होईल

एका पदाच्या भरतीसाठी जवळपास दीड-दोन वर्षाचा कालावधी जातो. उमेदवारांच्या हितासाठीच आयोगाने ऑप्टींग आऊटचा पर्याय दिला आहे. मात्र, त्याला वेळेची मर्यादा नसल्यामुळे गैरफायदा घेतला जात आहे. आयोगाने उमेदवाराला पसंतीचे पद निवडण्यासाठी ४८ तासाची मुदत द्यावी, जेणेकरून या भ्रष्टाचारास आळा बसेल.

- महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट राईट्स