खुटबाव, ता.१० : जिल्ह्यामध्ये गुलाबी साडी घालून दारोदारी आरोग्य सुविधा देणाऱ्या २८०० आशा सेविकांचे मानधन रखडले आहे. आगामी आठवडाभरात शाळा सुरू होणार असल्याने आपल्या पाल्यांचा खर्च भागवण्यासाठी आशा वर्कर्स मानधनाअभावी विवंचनेत आहेत. राज्य शासनाने लाडक्या बहिणीसाठी प्रत्येक महिन्याला मानधन सुरू केले आहे. याबरोबरच खऱ्या अर्थाने मैदानावर काम करणाऱ्या आशा वर्कर्स बहिणीचे मानधन नियमित करावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
आशा सेविकांचे मानधन हे केंद्र व राज्य शासनामार्फत दोन वेगवेगळ्या स्तरावर होते. यामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक सेविकेला राज्य सरकारकडून दरमहा १० हजार रुपये वेतन दिले जाते. राज्य शासनाने मार्च अखेर मानधन दिल्यानंतर एप्रिल व मे महिन्याचे मानधन अद्याप आशा वर्करला मिळाले नाही. दुसऱ्या स्तरामध्ये केंद्रशासन एका आशा सेविकेसाठी ३००० रुपये मानधन व प्रत्यक्ष क्षेत्रावर केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात हजार ते दीड हजार रुपये बक्षीस स्वरूपात देते. ३००० रुपये मानधन हे गेली पाच महिन्यापांसून रखडले आहे तर अतिरिक्त कामांचे
मानधन गेली एक वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे दारोदारी आणि आरोग्य सुविधा देणाऱ्या आशा वर्कर्स यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. आशा सेविकेकडे गावच्या आरोग्याचा कणा म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रामध्ये २००९ पासून आशा वर्कर्स यांची नेमणूक करण्यात आली. आपल्या दैनंदिन कामांमध्ये गावात जन्मलेल्या अर्भकाची व मृत्यू पावलेल्या मृत व्यक्तीची नोंद ठेवणे, बाळंतपणासाठी महिला शासकीय रुग्णालयात दाखल करणे, क्षयरोग व कर्करोगाचे पेशंट शोधणे, आरोग्य कार्ड व आयुष्यमान भारत कार्ड काढणे, वीट भट्टी कामगार, गुऱ्हाळ कामगार, ऊसतोड कामगार या वंचित घटकांसाठी आरोग्याच्या सुविधा देणे आदी सर्व कामे त्या प्रामाणिकपणे करत असतात.

कोविड काळामध्ये संपूर्ण जग घरामध्ये बसले असताना आशा सेविकांनी जीव धोक्यात घालून काम केले. आजही २० ते २५ प्रकारची आरोग्याची कामे आशा वर्कर्स नियमितपणे करीत असतात. पुढील आठवड्यामध्ये शाळा सुरू होत आहे, या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन व केंद्र शासनाने रखडलेले मानधन त्वरित करावे.
- राणी अभिमन्यू शिंदे (अध्यक्षा, दौंड तालुका आशा वर्कर संघटना)

02504