पुणे, ता. २८ ः जिल्हा परिषदेच्यावतीने जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये येत्या महाराष्ट्र दिनापासून (ता. १मे) कचरामुक्त गाव मोहीम राबविण्यात येणार आहे. येत्या महाराष्ट्रदिनी या विषयावर विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ग्रामसभांमध्ये गाव कचरामुक्त करण्याचा संकल्प सोडला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून प्रत्येक गावासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार गावात स्वच्छता राखणे बंधनकारक आहे. मात्र, गावा-गावांतील सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्यांचे मोठे- मोठे ढीग साचले आहेत. यामुळे अनेक गावांमधील सार्वजनिक ठिकाणांना उकिरड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यामुळे गावातील आरोग्य आणि सार्वजनिक स्वच्छता धोक्यात आली आहे. सध्या या घनकचऱ्याचे भौगोलिक परिस्थितीनुसार पारंपारिक पद्धतीने व्यवस्थापन केले जात आहे. यामुळे कचऱ्याचे उकिरडे झाले निर्माण झाले आहेत. सध्या गावात कचरा व्यवस्थापन ही समस्या बनली आहे. परिणामी व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्वच्छता धोक्यात आली आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी ही कचरामुक्त गाव मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद टोणपे यांनी सांगितले.
सद्यःस्थितीत गावा-गावात रस्त्याच्या दुतर्फा, बसस्थानके, धार्मिक स्थळे, ऐतिहासिक स्थळे, बाजारतळ, दुकाने आणि वर्दळीच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे ढीग दिसत आहेत. या उघड्यावरील कचऱ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. शिवाय गावातील स्वच्छताही धोक्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्यावतीने केंद्रपुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा दोन अंतर्गत वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालये बांधकाम, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आदी बाबींवर काम करण्यात येत आहे. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ही खास मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
गावांच्या स्वच्छतेसाठी आपापले गाव कचरामुक्त करणे गरजेचे आहे. यानुसार ग्रामपंचायतींनी आपापल्या गावातील सर्व कुटुंबांमध्ये आणि गावातील नागरिकांमध्ये कचरामुक्तीसाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याबाबत नियमावली तयार करून याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करावी, असा आदेश ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे.

कचरा व्यवस्थापनासाठी निधीचे स्रोत
- स्वच्छ भारत मिशन
- पंधरावा वित्त आयोग
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम
- जिल्हा नियोजन समिती (वार्षिक योजना)
- सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर)
- नावीन्यपूर्ण योजना
- आमदार, खासदार निधी
- ग्रामपंचायत निधी
- जिल्हा परिषद सेस फंड (जिल्हा परिषद स्वनिधी)