इंदापूर, ता. १२ : इंदापूर शहरातील मालमत्ताधारकांना थकीत कराच्या व्याजाच्या रकमेत माफी देण्याबाबतचा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्यामुळे अमान्य करावा, अशी शिफारस करणारे पत्र नगर परिषद प्रशासनाच्या पुणे विभागाच्या सहआयुक्त यांनी आयुक्त कार्यालयास पाठवले आहे. त्यामुळे व्याजमाफीची आशा मावळली आहे. त्यामुळे याबाबत बुधवारी (ता. १५) जाहीर सभा घेऊन पुढील निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याचे व्याज माफीसाठी लढणाऱ्या इंदापूर नागरी संघर्ष समितीने जाहीर केले.
इंदापूर नगर परिषद प्रशासनाच्या वतीने नगर परिषदेच्या २३ जानेवारीच्या ठराव क्र. ८६ अन्वये मालमत्ताधारकांना थकीत कराच्या मागणी रकमेवर सूट मिळण्याबाबत ठराव केला होता. यामध्ये कोरोनाकाळात राज्यातील टाळेबंदीमुळे शहरातील मालमत्ताधारकांच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने कर भरता न आल्याने थकीत करावरील व्याजाच्या रकमेत वाढ झाली. परंतु, थकीत करावरील व्याज माफ केल्यास उर्वरित रक्कम भरणा करता येईल, अशी मागणी सर्व स्तरातून करण्यात आली. थकबाकीवरील व्याजात ७५ टक्के सूट मिळावी. माफ होणाऱ्या रकमेइतके अनुदान प्राप्त व्हावे, असे त्या ठरावात नमूद केले होते. या प्रस्तावाबाबत नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी, यासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपरिषद प्रशासन विभागाकडे सादर केला होता.
मात्र, इंदापूर शहरातील मालमत्ताधारकांना थकीत कराच्या व्याजाच्या रकमेत माफी देण्याबाबतचा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्यामुळे अमान्य करावा, अशी शिफारस नगरपरिषद प्रशासनाच्या पुणे विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता यांनी केली आहे. त्यामुळे कर थकबाकीवरील व्याज माफीची शक्यता मावळल्याची चर्चा आहे.
या पार्श्वभूमीवर इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीची बैठक पार पडली. त्यामध्ये येत्या बुधवारी सायंकाळी शहरातील नेहरू चौक येथे जाहीर सभा घेत व्याजमाफी व शास्तीबाबत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.

नागरिकांच्या मागणीनुसार मालमत्तेच्या करावरील वाढत गेलेली व्याजाची रक्कम माफ करण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. निर्णय घेण्याची जबाबदारी ही वरिष्ठ कार्यालयाची असते. त्यांनी जो निर्णय घेतला, त्याची अंमलबजावणी आम्हाला करावी लागते. माफी मिळाली असती, तर नागरिकांचा फायदा झाला असता. नागरिकांनी कर भरून प्रशासनास सहकार्य करावे.
- रामराजे कापरे, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, इंदापूर