पुणे, ता. २१ : राज्य मंत्रिमंडळाने पुणेकरांना मिळकतकरात दिलेल्या ४० टक्के सवलतीवर अध्यादेश काढून आज शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे अन्यायकारक करवाढीविरोधात सुरू असलेल्या पुणेकरांच्या लढ्याला अखेर पूर्ण यश आले आहे.
पुणे महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात ज्या मिळकतधारकांनी भाडेकरू ठेवलेले आहेत अशांचा शोध घेण्यासाठी दोन संस्थांच्या माध्यमातून शहरात सर्वेक्षण केले. यात ९७ हजार ५०० दोन मिळकती असलेले नागरिक आढळून आले. मात्र या सर्वेक्षणात काही दोषही आढळून आले. ज्या नागरिकांचे एकच घर आहे व ते स्वतःच्या घरात राहत आहेत, त्यांचीही ४० टक्के सवलत काढून घेऊन त्याच्या वसुलीसाठी नोटीस पाठविण्यात आल्या. २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांची फरकाची रक्कम पाच हजारांपासून ते पस्तीस हजारापेक्षा जास्त असल्याने त्याचा फटका प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या पुणेकरांना बसला. त्याविरोधात नागरिकांनी संताप व्यक्त केला होता. ‘सकाळ’ने याबाबत पाठपुरावा करत हा कर अन्यायकारक असून, तो रद्द झालाच पाहिजे, अशी भूमिका वारंवार बातम्यांमधून घेतली होती.

असा आहे आदेश
- घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.
- १ ऑगस्ट २०१९ पासून ४० टक्के सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.
- निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्यात येणारी १५ टक्के वजावट रद्द करून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम शेड्यूल ‘ड’ प्रकरण ८ नियम ७ (१)
नुसार १० टक्के वजावट द्यावी
- याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२३ पासून करण्यात यावी.
- २०१० पासूनच्या ५ टक्के फरकाची रक्कम ३१ मार्च २०२३ पर्यंत माफ केली आहे.
- नव्या निवासी मिळकतींना १ एप्रिल २०१९ पासून ४० टक्के सवलतीचा लाभ देण्यात आलेला नाही, अशा मालमत्तांची तपासणी करून सवलत १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू करावी.
- एप्रिल २०१९ पासून १०० टक्के कर भरलेल्यांना आहे, त्यांची ४० टक्क्यांची रक्कम २०२३-२४ पासून त्यांच्या बिलातून समायोजित करू नये.

आदेशातील भिन्न आकड्यांमुळे संभ्रम
राज्य शासनाने आज काढलेल्या अध्यादेशात मालमत्ता देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या १५ टक्के सवलतीऐवजी १० टक्के वजावट द्यावी, असे नमूद केलेले आहे, तर दुसऱ्या एका ठिकाणी पंधरा टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे ही सवलत नेमकी दहा टक्के असणार की १५ टक्के यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत स्पष्टता करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे विचारणा केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी सांगितले.