पुणे, ता. १४ : कमाल जमीन धारणा (युएलसी ॲक्ट) कायद्यांतर्गत राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवर नागरीकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी या जमिनी हस्तांतर कराव्यात, असा प्रस्ताव ‘म्हाडा’ने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यास परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील आणि ‘म्हाडा’चे सदनिकांची उद्दिष्टपूर्ती होणार आहे,
म्हाडा पुणे विभागाचे मुख्य अधिकारी नितीन माने पाटील, ‘‘परवडणाऱ्या घरांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील जनतेसाठी म्हाडाकडून सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येतात. त्यानुसार या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नसल्याची खात्री करून देत जिल्हाधिकाऱ्‍यांच्या कक्षेत येणाऱ्‍या गायरान, आकारी पड किंवा इतर शासकीय ताबा घेतलेल्या जमिनी उपलब्ध आहेत. या जमिनींच्या नोंदी, जमिनींवरील महसुली दावे, प्रलंबित खटले आदी माहिती संदर्भात तांत्रिक समितीद्वारे मान्यता घेऊन म्हाडाला विकसन हेतू उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्‍यांना पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार या जमीन म्हाडाला हस्तांतर झाल्यास तत्काळ अटी आणि शर्तीनुसार तीन वर्षांच्या आत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गृहप्रकल्प उभारण्याचा म्हाडाचा मानस आहे.’’