पुणे : कसब्यातील निवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद आगामी महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर उमटणार आहेत. यामुळे शहरातील राजकीय समीकरणांतही बदल होणार आहे. त्यामुळे कोमेजलेले कमळ पुन्हा फुलविण्याचे भाजपपुढे तर, पोटनिवडणुकीतील मताधिक्याचे सातत्य राखण्याचे आव्हान काँग्रेस, राष्ट्रवादीपुढे असेल.

कसब्यातील निवडणुकीत एका कार्यकर्त्याचा विजय भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. कसबा हा भाजपचा ३० वर्षे बालेकिल्ला होता. परंतु, बदलत्या परिस्थितीत तो ढासळला. कसबा हा पुण्याची मुख्य ओळख असलेला मतदारसंघ आहे. पुण्याचा विस्तार याच मतदारसंघातून झाला. त्यामुळेच सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी हा मतदारसंघ महत्त्वाचा आहे.

विधानसभेच्या शहरातील आठही जागांवर भाजपने २०१४ मध्ये विजय मिळविला होता. तर, २०१९ च्या निवडणुकीत हडपसर आणि वडगाव शेरी भाजपने गमावले. त्याचवेळी खडकसवासला, शिवाजीनगर आणि कॅंटोन्मेंट मतदारसंघांत ‘वंचित बहुजन आघाडी’ने घेतलेल्या मतांमुळे लाभ होऊन काठावर पास होण्याची वेळ भाजपवर आली.

पोटनिवडणुकीच्या निकालामुळे धक्का बसलेल्या भाजपला आगामी काळात महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी खडतर आव्हान असेल तर, एकसंध राहून कामगिरीत सातत्य राखण्याचे आव्हान महाविकास आघाडीपुढे असेल.

त्यासाठीच शहरातील सगळ्याच राजकीय पक्षांना नवी व्यूहरचना करताना उमेदवार, त्यांची प्रतिमा, जनसंपर्क, लोकभावना आदी मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. शिवसेना आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) शहरात कशी वाटचाल करणार याबद्दल कुतूहल आहे तर, भाजपला पाठिंबा दिलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पुण्यासाठी पुन्हा ‘नवनिर्माण’ शोधावे लागणार आहे.

कमळ पुन्हा फुलणार कसे?
कसब्याच्या निवडणुकीची सूत्रे सुरुवातीला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होती तर, अखेरच्या टप्प्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे लक्ष केंद्रित केले. पालकमंत्रिपद असूनही कसबा राखण्यात आलेले अपयश पक्षासाठी धक्कादायक ठरले.

परिणामी, आता शहराध्यक्ष बदलाची प्रक्रिया पुन्हा गतिमान होऊ शकते. महापालिका निवडणुका आता दृष्टिक्षेपात आहेत. पुणेकरांनी भाजपला २०१७ च्या निवडणुकीत भरभरून मतदान केले होते. त्यामुळे महापालिकेत भाजपला शंभरी गाठता आली.

चार सदस्यांच्या प्रभागानुसार कसब्यात भाजपचे २० पैकी १६ नगरसेवक होते. मात्र, या निवडणुकीत नगरसेवकांच्या कामगिरीवर मतदार नाराज असल्याची प्रचिती नेत्यांना आली. या निवडणुकीसाठी बूथ यादीतील मतदानाच्या आधारवर माजी नगरसेवकांचे मूल्यमापन होणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले होते.

कसब्याच्या निवडणुकीपूर्वी महापालिकेसाठी ३० टक्के उमेदवार नवे असतील, असे कयास होता. आता ही संख्या वाढू शकते. तसेच दीड वर्षांवर आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी कसब्यात पुन्हा उमेदवाराचा शोध भाजपकडून सुरू होईल. लोकसभेची निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ग्लॅमर’वर होणार असली तरी, पुण्यातील जनाधार राखण्यासाठी भाजपला पुन्हा जोरदार संपर्क अभियान राबवावे लागेल.

‘राष्ट्रवादी’ला करावी लागणार मेहनत
शहरात भाजप खालोखाल मोठा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने २०१९ मध्ये हडपसर, वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघ काबीज केले तर खडकवासला मतदारसंघात अवघ्या २ हजारांनी पराभव पत्करावा लागला. एकेकाळी शहरात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाला आता काँग्रेसच्या मदतीने शहरात पाया भक्कम करण्याची संधी पुन्हा आली आहे.

मात्र, त्यासाठी आठही मतदारसंघात पक्षाला मेहनत घ्यावी लागेल. संघटनात्मक जाळे विणावे लागेल आणि मतदारांपर्यंतचा संपर्क वाढवावा लागेल. जनाधार असलेला कार्यकर्ता निवडणुकीत यशस्वी होतो, हा धडा या निवडणुकीने शिकविला.

उपनगरांतील ताकद वाढवून शहराच्या मध्यभागातील अस्तित्व पक्षाला जाणवू द्यावे लागणार आहे. उपनगरांतील ताकद या बळावर पक्षातील काही घटकांनी पुणे लोकसभेच्या उमेदवारीवर
दावा केला असला, तरी लोकसभेसाठी २७ लाख मतदारांपर्यंत पोचण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी मध्यभागातही ‘राष्ट्रवादी’ला ताकद निर्माण करावी लागेल.

काँग्रेसला ठेवावे लागेल सातत्य
एकेकाळी शहरावर एकछत्री अंमल असलेल्या काँग्रेसने कसब्याच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने १४ वर्षांनी शहरात आमदारकीसाठी खाते पुन्हा उघडले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॅंटोन्मेंट आणि शिवाजीनगर मतदारसंघात थोडक्या मतांनी पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे आता तेथे लक्ष केंद्रित करताना कसबा, कोथरूड, पर्वतीकडेही पक्षाला लक्ष द्यावे लागेल.

काँग्रेसचा मतदार शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघांत आहे. पक्षाची पूर्वी संघटनात्मक ताकदही होती. ती आता पुन्हा वाढवावी लागेल. कसब्यातील विजयात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाची रसद असली, तरी उमेदवाराच्या प्रतिमेचा वाटा त्यापेक्षा मोठा होता, हे वास्तव आहे.

महापालिकेच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पक्षाला गटबाजीवर मात करावी लागेल. महापालिकेच्या २००७, २०१२ आणि २०१७ च्या निवडणुकीत पक्षाची महापालिकेतील सदस्यसंख्या कमी होत गेली. परंतु, आता पुन्हा वैभवाचे दिवस येण्याची संधी पक्ष किती साधेल, यावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.

राजकीय पक्षांना करावे लागणारे काम
भारतीय जनता पक्ष
- शहरातील ढासळता जनाधार रोखावा लागणार
- नवे चेहरे मैदानात उतरवावे लागणार
- तळागाळातील मतदारांशी संपर्क वाढवावा लागणार

राष्ट्रवादी काँग्रेस
- शहराच्या मध्यभागातही ताकद वाढवावी लागणार
- संघटनात्मक जाळे सर्व विधानसभा मतदारसंघांत निर्माण करावे लागणार
- आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा जनतेच्या नेमक्या प्रश्नांवर आवाज उठवावा लागणार

काँग्रेस
- पारंपरिक मतपेढी सांभाळत नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी लागणार
- शहरातील जनाधार पुन्हा पुनरुज्जीवित करावा लागणार
- गटबाजीवर नियंत्रण ठेवून पक्षात एकोपा साधावा लागणार