पुणे, ता. १६ : ‘‘भारतात जलसंवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी तर्कसंगत पद्धतींचा वापर केला जात असल्याचे प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास केल्यावर समजते. त्याचे उदाहरण म्हणजेच हौद, विहिरी, बंधारे. त्यामुळे जलसंवर्धन आणि व्यवस्थापनाशी निगडित समस्‍या सोडविण्यासाठी पारंपरिक पद्धतींचा अभ्यासही आवश्‍यक आहे,’’ असे मत नीती आयोगाचे जमीन व जलसंसाधन, नैसर्गिक संसाधने व पर्यावरण या विषयाचे सल्लागार अविनाश मित्रा यांनी व्यक्त केले.

मरिटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी) व इंडो-स्विस सेंटर फॉर एक्सलेन्स यांच्या वतीने व एच. टी. पारेख फाउंडेशन व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीओईपी) यांच्या सहकार्याने विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेदरम्यान ‘गोड्या पाण्याची परिसंस्था आणि आव्हाने’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या प्रसंगी एमआरसीचे संस्थापक संचालक कमांडर डॉ. अरनब दास (निवृत्त), सल्लागार प्रफुल तालेरा उपस्थित होते.

या वेळी मिश्रा म्हणाले, ‘‘भारतात सध्या १९९९ बिलियन क्युबिक मीटर (बीसीएम) इतक्या पाण्याची उपलब्धता आहे. यापैकी ११४० बीसीएम इतके पाणी वापरण्यासाठी उपलब्ध असते. यामध्ये नद्या, ओढे, तलाव अशा जमिनीवरील पाण्याच्या स्त्रोतांमधून ६९० बीसीएम, तर विहिरीसारख्या स्त्रोतांमधून ४५० बीसीएम इतके जमिनीअंतर्गत पाणी उपलब्ध आहे. आपल्याकडील पाण्याची संवर्धन व वितरण यंत्रणा यामध्ये अनेक त्रुटी आढळतात. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांमुळे भारताला भविष्यात पाणीटंचाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा स्थितीत जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापन यामधील त्रुटी दूर करण्यावर आमचा भर आहे.’’