पुणे, ता. १२ ः कर्वेनगर येथे सोसायटीच्या जागेवर अनधिकृतपणे बांधलेल्या शाळेच्या चार इमारतीवर महापालिकेने कारवाई केलेली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने कारवाई थांबवावी लागली. मात्र, सायंकाळी अंतिम आदेश देताना ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला.
कर्वेनगर येथील गिरीश सहकारी सोसायटीतील खुल्या जागेवर श्री मल्लिकार्जुन एज्युकेशन सोसायटीने शाळा बांधली. ही इमारत अनधिकृत असल्याने याविरोधात सोसायटीने न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ही शाळेची इमारती पाडून टाकण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी महापालिकेने कारवाई सुरू केली. त्याविरोधात शाळा व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. ही याचिका शाळेच्या संदर्भात असल्याने न्यायमूर्ती अभय ओक आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देत या याचिकेवर कामकाजाच्या शेवटी सुनावणी घेतली जाईल असे स्पष्ट केले. हा आदेश येईपर्यंत पर्यंत महापालिकेने शाळेचा काही भाग पडून टाकला होता, पण आदेशानंतर कारवाई थांबविली.
कामकाजाच्या शेवटी ही याचिका पुन्हा सुनावणी घेतली असता २०१८ मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये असे आदेश असतानाही शाळेने नियमांचा भंग केला. २०२३-२४ या वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही असे हमी पत्र देण्याची तयारीही दाखवली नाही हे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी आम्ही सहमती दर्शवत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. शाळेची इमारती पाडण्यास दिलेली स्थगिती रद्द करून पुढील कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातही स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत वायदंडे म्हणाले, ‘‘शुक्रवारी सकाळी शाळेची इमारत पाडण्याचे कम सुरू केले होते, पण स्थगिती आल्याने कारवाई थांबविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सायंकाळी शाळेची इमारती पाडण्याचे आदेश दिले असल्याने पुढील कारवाई केली जाईल.’’

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळेच्या इमारतींवर शुक्रवारी सकाळी कारवाई सुरू केली. पण शाळेने सर्वोच्च न्यायालयातून अंतरिम स्थगिती मिळविल्याने कारवाई थांबवली. परंतु, न्यायालयाने शेवटी सुनावणी घेताना महापालिकेविरोधातील याचिका फेटाळून लावली असून, शाळेच्या चारही इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
- निशा चव्हाण, विधी सल्लागार, विधी विभागप्रमुख, पुणे महापालिका