पुणे, ता. १६ : ‘राज्य आणि जनतेचे हित’ या एकाच मुद्यावर चार वर्षांत राजकीय वर्तुळात बरीच उलथापालथ झाली. तर वर्षभरात दोन वेळा विकासाच्या नावाखाली राजकीय पक्षांत फूट पडली. या सर्व गडबडीत ‘विकास’ हरवला आहे का?, असा प्रश्‍न मतदारांना पडला आहे. कारण, पुणे शहर आणि परिसराच्या विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने महत्वकांक्षी असलेल्या प्रकल्पांच्या कामात गेल्या वर्षभरात जेमतेम प्रगती झाली. एमएसआरडीसी रिंगरोडच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया, मेट्रो प्रकल्पाचे विस्तारीकरण या मोजक्या प्रकल्पांचे काम काही अंशी पुढे सरकले. अन्य प्रकल्पांच्या कामात मात्र कोणतीही प्रगती झालेली नाही. अधिवेशनाच्या निमित्ताने कासवगतीने सुरू असलेल्या या प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळेल का?, विकासासाठी आटापिटा करणारे नेतेमंडळी रखडलेल्या या प्रकल्पांना चालना देतील का?, अशी माफक अपेक्षा मतदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

१) पुरंदरचे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ः
- पुरंदर येथील सात गावांतील २,८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित
- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व मान्यता मिळाल्या
- भूसंपादनासाठीचे पॅकेज तयार
- अपेक्षित खर्च : १४ हजार कोटी रुपये
- जागेत पुन्हा बदल, जुन्याच जागी विमानतळाचा निर्णय
- भूसंपादनाचे काम आता एमआयडीसीकडे
- मात्र अद्याप निर्णय नाही, प्रकल्प कागदावरच

२) ‘एमएसआरडीसी’चा रिंगरोड ः
- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रकल्प
- सहापदरी रस्ता, १२२ किलोमीटर लांबी आणि ९० मीटर रुंदी प्रस्तावित
- राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा
- एकूण खर्च : २२ हजार कोटी
- २३०० हेक्‍टर जागेच्या भूसंपादनाची आवश्‍यकता
- भूसंपदनासाठीच्या नोटिसा देण्यात सुरवात. भूसंपादन अद्याप नाही

३) ‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड ः
- राज्य सरकारकडून सर्व मान्यता
- एकूण भूसंपादन १४०० हेक्‍टर
- अपेक्षित भूसंपादन खर्च : १० ते १२ हजार कोटी रुपये
- रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय, ६५ मीटर रुंदी
- पहिल्या टप्प्यात वाघोली ते सोलापूर रस्त्यादरम्यान ३२ किलोमीटर लांबीच्या कामास सुरवात होणे अपेक्षित
- फेर सर्व्हेक्षणाचे काम सुरू

४) एचसीएमटीआर रस्ता (हाय कॅपिसिटी मास ट्रान्झिट रूट) ः
- एकूण ३६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता
- संपूर्ण इलिव्हेटेड रस्ता, ‘बांधा-वापरा-हस्तांतर करा’ तत्त्वावर
- अपेक्षित खर्च : ५,२५० कोटी रुपये
- निविदा काढल्या, परंतु जादा दराने आल्यामुळे रद्द
- रस्त्याचे फेरनियोजन करण्याचा निर्णय
- त्यावर नियो-मेट्रोचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून सादर
- पुणे महापालिकेकडून अद्याप निर्णय नाही
- उमटाच्या बैठकीत प्रस्ताव नाही, त्यामुळे कामकाज ठप्प

५) महामेट्रो, पीएमआरडीए मेट्रोचा विस्तार ः
- वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गाचे काम पूर्णत्वाकडे
- पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो मार्गाचे बहुतांश काम पूर्ण
- हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू
- या सर्व मार्गांचा विस्तार करण्याच्या कामाचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून तयार
- महापालिकेला प्रस्ताव सादर; परंतु महापालिकेकडून निर्णय नाही
- परिणामी तीनही मेट्रो मार्गांच्या विस्तारीकरणाचे काम रखडले

६) जायका प्रकल्प ः

- शहरातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प
- ११ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची योजना
- एक हजार कोटी रुपयांचा निधी जपान सरकारकडून अनुदान स्वरूपात
- डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु आता कामाला सुरवात
- अद्यापही काही प्रकल्पांच्या जागा ताब्यात नाहीत
- प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ नाही

७) लोणावळा रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण ः
- महाराष्ट्र रेल्वे कार्पेरेशनकडून मंजुरी
- सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च
- पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’कडून प्रकल्पासाठी निधी उभारणे अपेक्षित
- परंतु पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा निधी देण्यास विरोध
- २०१४ पासून रखडलेला प्रकल्प
- राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय
- मुंबई रेल्वे कार्पेारेशनकडून फेर सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय नाही
- त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला गती नाही

८) बीडीपी (जैवविविधता उद्यान) ः
- समाविष्ट २३ गावांच्या ९७६ हेक्‍टर टेकड्यांवर आरक्षण
- भूसंपादनाचा अंदाजे खर्च ः १० हजार कोटी रुपये
- चांदणी चौक उड्डाणपुलासाठी वगळता नगण्य क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात
- आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे
- बेकायदेशीररीत्या विक्री सुरू
- आरक्षणाची शासकीय जागा महापालिकेच्या ताब्यात नाही
- त्यामुळे जुन्या आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतील टेकड्यांबाबतचा निर्णय नाही

९) झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन ः
- पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या ४८६
- महापालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची गरज
- कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुनर्वसनाला गती देण्याबाबत चर्चा. प्रत्यक्षात काहीच कृती नाही.
- सुधारित नियमावली एक वर्षाहून अधिककाळ शासन दरबारी पडून. अद्याप मान्यता नाही
- पुनर्वसनाचे कामकाज जवळपास ठप्प

१०) पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग ः
- राज्य सरकारकडून महत्वकांक्षी प्रकल्प जाहीर
- तीन जिल्ह्यांतून जाणारा रेल्वे मार्ग
- एक हजार ४७० हेक्टर जमिनी संपादित करावी लागणार
- १३०० ते १५०० कोटी रुपयांची गरज
- सरकारकडून मान्यता; परंतु भूसंपादनाचा आदेश नाही
- त्यामुळे प्रकल्पासाठीचे काम धीम्यागतीने

११) प्रॉपर्टी कार्ड ः
- भूमी अभिलेख विभागाचा प्रकल्प
- पुण्यासह राज्यात एक लाखाहून अधिक गृहनिर्माण संस्था
- प्रत्येक सदनिकाधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना
- नियमावली तयार, परंतु राज्य सरकारकडून मान्यता नाही
- त्यामुळे खरेदी-व्रिकीच्या व्यवहारातील फसवणूक सुरूच

१२) कालव्याऐवजी बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना ः
- खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना
- दीड हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
- योजना पूर्ण झाल्यावर दीड टीएमसी पाण्यात होणार बचत
- प्रकल्प अहवाल तयार; मात्र जलसंपदा विभागाकडून मान्यता नाही
- योजना पूर्ण झाल्यास शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ होणार, तरीही गांभीर्य नाही

१३ ) पाणी कोटा ः
- पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर
- प्रत्यक्षात २० टीएमसीहून अधिक पाण्याची गरज
- पाणी कोटा वाढवून देण्याची महापालिकेची मागणी, १० वर्षांनंतरही निर्णय नाही
- १९९७ आणि २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट
- शहराची हद्द ४०० चौरस किलोमीटरहून अधिक
- त्यामुळे शहराच्या अनेक भागांत पाणी टंचाई

१४) मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल कॉरिडॉर ः
- भारतीय हायस्पीड रेल्वे कापोरेशन लिमिटेडचा महत्वकांक्षी प्रकल्प
- या प्रकल्पात मुंबई आणि पुण्याचा विशेष समावेश
- प्रकल्पाचा अंदाजे १४ हजार कोटी खर्च
- २२० ते ३५० प्रतिकिलोमीटर या वेगाने धावणार
- काही मार्ग इलिव्हेटेड तर काही मार्ग भुयारी
- मुंबई-पुणे ४५ मिनिटांत, तर पुणे-हैदराबाद साडेतीन तासात जाणार
- सर्वंकष प्रकल्प अहवाल तयार, परंतु राज्य सरकारची मान्यता नाही
- त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयास प्रस्ताव सादर करण्यास अडचणी

१५) नगर रस्त्यावर उड्डाणपूल ः
- नगर रस्ता, वाघोलीदरम्यान वाहतुकीची कोंडी फोडणे
- येरवडा ते शिक्रापूर रस्ता सहापदरी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव
- सुमारे ५६ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन
- प्रकल्प अहवाल तयार
- सुमारे तीन हजार कोटी खर्च अपेक्षित
- केंद्र सरकारकडून निधी देण्यास तत्त्वतः मान्यता
- राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना
- मात्र राज्य सरकारकडून अद्यापही प्रस्ताव सादर नाही

१६ ) पीएमआरडीएचा विकास आराखडा ः
- सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर आणि ८०० गावांचा समावेश
- प्रारूप आराखड्यावर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण
- मात्र दोनवेळा मुदतवाढ
- मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीला मान्यतेसाठी वेळ मिळेना
- त्यामुळे पुणे महानगर परिसराचा विकास रखडला

१७) इतर प्रकल्प ः
पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडॉर, केंद्र सरकारशी संबंधित पुणे-औरंगाबाद, पुणे-बंगलोर ग्रीन कॉरिडॉर यांसारखे काही प्रकल्प कागदावर तर काही प्रकल्प सर्व्हेक्षणाच्या प्रतिक्षेत