सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १८ : दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या शासकीय किंवा खासगी आस्थापनाच्या ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी, तक्रारीची चौकशी आणि छळ करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने दिली. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा, २०१३ मधील तरतुदीनुसार, सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणाची कार्यालये, खासगी कार्यालयांमध्ये तसेच दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा संस्था, संघटना, मंडळ, कंपनी, कारखाना, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालय, हॉटेल, दुकाने, बँक आदींच्या कार्यालयाच्या प्रमुख, कामाच्या ठिकाणांच्या मालकांनी आवश्यक अशी समिती स्थापन करावी. समिती स्थापन न करणारे कार्यालय प्रमुख आणि मालकांना ५० हजार रुपयापर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. कायद्यातील कलम १९ बी नुसार कार्यालय, कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केल्याबाबतचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी ठिकाणी लावावा. फलकावर कार्यालयाचे नाव, संपर्क क्रमांक, तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आल्याचा जावक क्रमांक, दिनांक, तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे, पत्ता, संपर्क क्रमांक, तक्रार समिती निवारण समितीचा ई-मेल आयडी, कायद्यातील तरतुदीचा भंग केल्यावर विविध कलमांन्वये दंड व शिक्षा तसेच समितीचे नोडल अधिकारी यांचा उल्लेख असावा, असा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावून त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात सादर करावा, असे कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

संपर्क साधण्याचे आवाहन...
नियम, कायद्याची हस्तपुस्तिका https://wcd.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, २९/२, गुलमर्ग पार्क को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी, तिसरा मजला, जाधव बेकर्स जवळ, सोमवार पेठ, ईमेल-lcpune2021@gmail.com यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मोनिका रंधवे यांनी केले.